अमित शाह के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस, क्या हो गया?

“ये साफ़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया है. उनके दावे झूठे साबित हुए हैं. ये अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है.”

इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने भी गृह मंत्री के बयान को ‘झूठा’ बताया था, कि राज्य को चेतावनी दी गई थी. मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा था कि मौसम विभाग (IMD) ने भूस्खलन से पहले ज़िले के लिए केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. हालांकि, वायनाड में 500 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई, जो IMD के अनुमान से कहीं अधिक है.

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (Breach of Privilege notion) क्या होता है?

संसद सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं. लेकिन अगर कोई भी सदस्य इन विशेषाधिकारों की अवहेलना करता है या उसका ग़लत इस्तेमाल करता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन (ब्रीच ऑफ़ प्रिवेलेज) माना जाता है. ये संसदीय क़ानूनों के तहत दंडनीय है. 

कोई सदस्य ये प्रस्ताव तब देता है, जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या किसी सदस्य ने अमुक मामले के तथ्य छिपाए हैं, या ग़लत तथ्यों से सदन को गुमराह किया है.

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इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पुष्टि की है कि 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन में 308 लोगों की मौत हो गई है. अब तक 195 शव और 113 शरीर के अंग बरामद किए गए हैं. भारतीय सेना और बाक़ी फ़ोर्सेज़ वायनाड में बचाव अभियान में जुटी हुई हैं. 

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