हाईकोर्ट ने 'लिव इन रिलेशन' को टाइम पास बताया, ऐसा क्यों है? लड़का-लड़की को ये भी समझाया

सुनवाई के दौरान, कपल की तरफ से दाखिल याचिका में दलील दी गई कि वे दोनों बालिग़ हैं और अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ लिव-इन में रह रहे हैं. ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दोनों को साथ रहने का अधिकार है. और किसी को भी उनके जीवन में दखल देने का कोई हक़ नहीं है.

इस पर लड़की के परिवार वालों की तरफ से विरोध किया गया. हाई कोर्ट को बताया गया कि साहिल का आपराधिक इतिहास है. और आगरा के छाता थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज है. कहा गया कि वो एक रोड-रोमियो और वेगाबांड (आवारा) है. उसका अपना कोई भविष्य नहीं है और वह लड़की का भविष्य बर्बाद कर देगा.

इस पर अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.

बार एंड बेंच के मुताबिक़, हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा,

"इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में दो महीने की अवधि में, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह जोड़ा एक साथ रहने में सक्षम होगा. हालांकि वे अपने इस तरह के अस्थायी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं. यह बिना किसी ईमानदारी के, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है. जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं है. यह हर जोड़े को कठिन से कठिन वास्तविकताओं की ज़मीन पर परखती है."

कोर्ट ने आगे कहा,

“हमारा अनुभव बताता है कि इस तरह के संबंध अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं और इसलिए हम याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा देने से बच रहे हैं.”

इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें:- आदिवासी महिला को कपड़े उतार कर पीटा, BJP MLA की पत्नी घेरे में

वीडियो: इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस फैसले ने नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध पर बहस छेड़ दी?