लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 'एक बच्चा भी है और रेप का आरोप भी लगा रही हैं?'

जज ने कहा कि ऐसे सवालों की अक्सर ‘पीड़ित को शर्मिंदा करने’ (विक्टिम-शेमिंग) के तौर पर आलोचना की जाती है. यहां आपसी सहमति से बने रिश्ते की प्रकृति को भी समझना जरूरी है. उन्होंने पूछा कि ‘जब सहमति से संबंध बने हों तो अपराध का सवाल ही कहां उठता है?’ जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा, 

"लिव-इन रिलेशनशिप में यही होता है. वे सालों तक साथ रहते हैं. जब वे अलग होते हैं, तो महिला उस पुरुष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा देती है. शादी के बाहर के रिश्तों में ये सब उतार-चढ़ाव आते ही हैं."

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी उस विधवा से तब मिला था, जब वह 18 साल की थी. आरोपी ने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया था. वकील ने दावा किया कि उस समय आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन महिला को इस बारे में पता नहीं था. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि उसने बिना शादी किए उस आदमी के साथ रहने और बच्चा पैदा करने का फैसला क्यों किया.

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जब वकील ने दावा किया कि आरोपी ने दूसरों के साथ भी ऐसा किया है, तो जज ने कहा कि कोर्ट को सिर्फ पिटीशनर के केस से मतलब है. कोर्ट ने महिला के प्रति सहानुभूति भी जताई और कहा कि वह बच्चे के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है. लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप का टूटना किसी आपराधिक मामले का आधार नहीं हो सकता. जज ने कहा, 

"नाजायज रिश्ता हो सकता है, लेकिन (ऐसी शादी से पैदा हुआ) बच्चा नाजायज नहीं हो सकता. अगर शादी होती, तो उसके अधिकार बेहतर होते."

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे मध्यस्थता के जरिए इस मामले को सुलझा लें.

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