'विरोध करने और कमाने के अधिकार में बैलेंस हो', CJI सूर्यकांत ने प्रोटेस्ट को लेकर सुझाव भी दिए

व्यापारियों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे. उन्होंने बताया कि बिजनेस को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने मांग की कि विरोध प्रदर्शनों पर दो महीने की रोक लगाई जाए. खासकर त्योहारों के मौसम में.

Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI सूर्यकांत ने कहा कि विरोध के लिए तय जगह दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा,

“आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते. किसान, पत्रकार आदि कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है. विरोध के लिए एक तय जगह दी जानी चाहिए, वह भी एक तय समय के लिए.”

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध के लिए कोई जगह एक निश्चित समय के लिए आवंटित की जानी चाहिए. ताकि किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, बेघर लोग और अन्य सभी अपने विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें. बेंच ने कहा कि विरोध करने के अधिकार और व्यापार करने व आजीविका कमाने के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए. खासकर दिहाड़ी मजदूरों के मामले में.

व्यापारियों का दावा है कि राजधानी में होने वाले प्रदर्शनों से उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा है. उनका आरोप है कि आंदोलनों के कारण बार-बार होने वाले शटडाउन से व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है.

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12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह के रूप में हटा दिया था. लेकिन इससे व्यापारियों की चिंताएं दूर नहीं हुईं. 1 नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की मेगा रैली हुई थी. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का दावा है कि मेगा रैली के कारण दिल्ली के व्यापार को लगभग ‘11 हजार करोड़ रुपये’ का नुकसान हुआ है. बता दें कि रामलीला मैदान विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई तीन वैकल्पिक जगहों में से एक है.

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