BMC अधिकारियों पर दिवाली के महीने में गिरी गाज, सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर को फटकार लगाई है. उनकेखिलाफ 'अदालत की अवमानना' की कार्यवाही शुरू की है. 'कारण बताओ नोटिस' जारी कियाहै. कमिश्नर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना. इतना ही नहीं, नवंबर यानी दिवाली के महीनेमें उनकी सैलरी रोकने का भी निर्देश दिया है.यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागचीऔर न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने दिया है. कमिश्नर के खिलाफ यह कार्रवाई एक जमीनसे अतिक्रमण ना हटा पाने के बाद की गई है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI सूर्यकांत ने सवाल पूछते हुए कहा,"क्या इससे यह पता नहीं चलता कि आपके अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हम उसे जेल भेजदेंगे, तब उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अहमियत समझ आएगी. क्या वह हम पर कोई एहसानकर रहा है?"CJI ने आगे कहा,"यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है. इसमें अतिक्रमणकरने वालों की सीधी मिलीभगत और समर्थन शामिल है. अगर आप चाहें, तो हम इन सब बातोंको अपने आदेश में भी लिख सकते हैं."क्यों अवमानना की कार्रवाई न की जाए नोटिस? BMC कमिश्नर ने निर्देशों का पालन करने के लिए और समय मांगा था. लेकिन उनकी अर्जीखारिज कर दी गई. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. बेंच ने कमिश्नर को एककारण बताओ नोटिस भी जारी किया, जिसमें पूछा गया कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाईक्यों शुरू ना की जाए.बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक शो कॉज नोटिस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक कमिश्नरऔर उनके स्टाफ को वेतन न दिया जाए.जस्टिस बागची ने कहा,“1 दिसंबर 2026 तक आपको वेतन नहीं मिलेगा. इसलिए उससे पहले निर्देशों का पालन करें.आप यहां आएं, उसके बाद ही आप अपना वेतन ले सकेंगे.”अर्जी खारिज करने पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,"हमारा रुख बिल्कुल साफ है. हम इस अर्जी को खारिज कर रहे हैं और एक दिन की भी मोहलतनहीं देंगे. वे चाहें तो आधी रात को बैठकर आदेश पारित करें. उन्हें पता चलना चाहिएकि काम कैसे किया जाता है."कोर्ट के निर्देशों का पालन अब तक ना हो पाने पर BMC ने दावा किया था कि उनकेअधिकारियों को मराठी में लिखे दस्तावेजों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना पड़ा.इस पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस बागची ने कहा, "हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी डॉ.तांबे हैं. क्या आप चाहते हैं कि हम यह मान लें कि उन्हें मराठी नहीं आती?"क्या है मामला?ये पूरा विवाद एक जमीन से जुड़ा है, जिस पर BMC और एक प्राइवेट डेवलपर के बीच कईसालों से कानूनी लड़ाई चल रही है. 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर को'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट' (BEST) बस स्टैंड के लिए 3,400वर्ग मीटर जमीन को खाली कर कॉर्पोरेशन को सौंपने का निर्देश दिया था.ये भी पढ़ें: क्या ईरान पर परमाणु हमला होगा? लोगों को बचने के टिप्स बताए जा रहेनगर निकाय को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले और तीनमहीने के भीतर बस स्टैंड को चालू कर दे. लेकिन तीन महीने बाद नवंबर 2025 में कोर्टने अतिक्रमण न हटाने पर चिंता जताई थी. इसके बाद अदालत ने कमिश्नर से एक पर्सनल एफिडेविट मांगा था, जिसमें जमीन पर रह रहेलोगों, उन्हें जारी किए गए बेदखली नोटिस और उनके किरायेदारी या मालिकाना हक केदावों का पूरा ब्योरा देने को कहा गया था. लेकिन एक साल बात तक भी कुछ नहीं हुआ. एकसाल बाद भी BMC ने और समय मांगते हुए अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुएनाराजगी जताई.