बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कई सवाल उठे। यह मुद्दा बंगाल में भी गहन राजनीतिक दांव-पेच का विषय बन गया. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अब एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि मतदाता सूची के सत्यापन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है. जानिए सर्वोच्च न्यायालय ने और क्या टिप्पणियां कीं?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को सही मानते हुए क्या आदेश दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने अब एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि मतदाता सूची के सत्यापन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है.
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