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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर लगने वाला ये टैक्स घटा दिया

सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है. पेट्रोल पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई, जबकि डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी टैक्स घटाया गया है.

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पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है (PHOTO- India Today)

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  • भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को घटाकर डीजल पर 25.5 से 24, पेट्रोल पर 3.5 से शून्य, और ATF पर 22 से 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
  • विंडफॉल टैक्स 2022 में बढ़ती तेल कीमतों पर असाधारण मुनाफे को रोकने के लिए लगाया गया था, और 2026 में अमेरिका-ईरान-इजरायल के संघर्ष के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से टैक्स लागू किया गया था।
  • टैक्स में कमी के बाद भारत हर दो हफ्ते अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर एक्सपोर्ट टैक्स की समीक्षा करता रहेगा, जिससे घरेलू फ्यूल की उपलब्धता और महंगाई पर प्रभाव का मूल्यांकन संभव होगा।

भारत ने 15 अगस्त को पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है. आदेश के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को बी 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. जबकि पेट्रोल पर ड्यूटी को 3.5 रुपये से घटाकर शून्य रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी विमानों के फ्यूल पर टैक्स को 22 रुपये से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

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अमेरिका-ईरान की जंग में लगा था टैक्स

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने सबसे पहले जुलाई 2022 में ‘विंडफॉल टैक्स’ लगाया था. ये टैक्स तेल की बढ़ती कीमतों से होने वाले एक्स्ट्रा मुनाफे पर लगाया गया था. लेकिन फिर और दो साल बाद इसे हटा दिया था. फिर 2026 में ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल की जंग शुरू हो गई. जंग के दौरान दौरान तेल की कीमतें बढ़ने के बाद मार्च 2026 में यह टैक्स फिर से लागू किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल कीमतों के आधार पर हर दो हफ्ते में एक्सपोर्ट टैक्स की समीक्षा करता है.

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क्या होता है विंडफॉल टैक्स?

विंडफॉल टैक्स का मकसद तेल रिफाइनर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा तब कमाए गए असाधारण मुनाफे पर टैक्स लगाना है. ये तब होता है जब ग्लोबल एनर्जी की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं. इस पॉलिसी का मकसद सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के समय में होने वाले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को रोकना होता है. मकसद ये होता है कि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त फ्यूल की उपलब्धता हमेशा बनी रहे. क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल की देश में डेली खपत होती है. इनके दाम बढ़ने या कमी होने पर घरेलू चीजों जैसे माल भाड़ा और किराया बढ़ेगा. ऐसे में पूरे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है.

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