माओवादियों ने अमित शाह से लगाई गुहार, "15 फरवरी तक सुरक्षाबलों को रोक दे सरकार ..."

हम अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू के उस फैसले का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया.

अनंत का इशारा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​सोनू की तरफ था. जिन्होंने अक्टूबर में फडणवीस सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के माओवादी संगठनों के भीतर से आत्मसमर्पण का सिलसिला शुरू हो गया. पिछले हफ़्ते, आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता माड़वी हिड़मा को मारा गया.

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पत्र में कथित तौर पर आगे लिखा गया, 

हम, एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्रीय समिति) हथियार त्यागकर सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहते हैं. हालांकि, हम तीनों राज्य सरकारों से समय देने की अपील करते हैं…सामूहिक रूप से इस फैसले पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा. हमें अपने साथियों से सलाह लेने और उन्हें यह खबर पहुंचाने के लिए समय चाहिए.

पत्र में सरकार से एमएमसी के फैसले को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करने की भी अपील की गई. पत्र में कहा गया है, “हमारे साथियों के लिए देश-दुनिया की रोजाना खबरें जानने का यही सबसे अच्छा तरीका है... हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई और जरिया नहीं है.” बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च, 2026 तक की समय सीमा तय की है. 

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