BCI अध्यक्ष मनन मिश्रा ने लॉ स्टूडेंट्स से माफी मांगी, NALSAR के छात्रों के वकील बनने पर रोक लगाई थी

मनन कुमार मिश्रा ने अपने लेटर में किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया और न ही किसी खास विवाद का सीधे तौर पर जिक्र किया गया. उन्होंने लिखा,

"ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. अफसोस जाहिर करना अहंकार का मामला नहीं है. बस यह मानना ​​है कि हमारे छात्रों की भावनाएं और चिंताएं मायने रखती हैं." 

(पूरा लेटर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

BCI की वेबसाइट के मुताबिक, मनन कुमार मिश्रा पहली बार 17 अप्रैल 2012 से 16 अप्रैल 2014 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन रहे. इसके बाद 9 नवंबर 2014 से अब तक वे लगातार BCI के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं.

NALSAR यानी ‘नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च’ हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है. मामला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से जुड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, NALSAR के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर CJI जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने की बात चल रही थी. लेकिन 2026 बैच के कई छात्र इसके खिलाफ थे.

450 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की थी कि CJI को कॉन्वोकेशन में बुलाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए. स्टूडेंट्स ने CJI की कुछ हालिया न्यायिक सुनवाइयों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी. खास तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की तरफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले का जिक्र किया गया था. 

इसके बाद BCI ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया. BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की तरफ से जारी एक लेटर में कहा गया कि 2026 में NALSAR से लॉ डिग्री लेने वाले छात्रों को फिलहाल किसी स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाए. 

सोशल मीडिया पर बार काउंसिल के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ. भारी दबाव के बीच BCI ने अपने फैसले में बदलाव किया है. नए लेटर में BCI की ओर से बताया गया कि ज्यादातर स्टूडेंट बेकसूर थे. यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को बुलाने का विरोध करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी. BCI की ओर से आगे बताया गया कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी छात्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. 

BCI के एक्शन के खिलाफ भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच का मामला है. CJI ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है और BCI को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.

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NALSAR छात्रों के खिलाफ एक्शन भले ही वापस ले लिया गया, लेकिन जिस तरह से BCI ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया, उसे लेकर उनकी आलोचना होती रही. BCI चेयरमैन के पत्र की भाषा की भी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने इस कथित कैंपेन को ‘घिनौनी राजनीति’ कहा था.

NALSAR और ‘नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी’ (NLSIU) के छात्रों और पूर्व छात्रों ने मनन मिश्रा से बिना शर्त माफी की मांग की थी. इसके बाद 15 अगस्त को उन्होंने एक पत्र जारी कर माफी मांगी.

BCI अध्यक्ष ने कहा कि न्यायपालिका, बार, यूनिवर्सिटीज और लॉ के छात्रों के बीच का रिश्ता किसी भी अस्थायी विवाद की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा है. उन्होंने कहा कि मतभेदों को बातचीत और आपसी सम्मान के जरिए सुलझाया जाना चाहिए.

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