सुप्रीम कोर्ट ने 10 बागी TMC विधायकों के मामले पर क्या फैसला सुनाया?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने फैसला सुनाते हुए जनवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया था. इसमें तत्कालीन मणिपुर विधानसभा स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. डिसक्वालिफिकेशन से जुड़ी याचिका सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने 8 जुलाई 2026 को दायर की थी. ये देखते हुए कोर्ट ने कहा कि स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वे 8 अक्टूबर तक इस पर फैसला ले लें.  

जुलाई में सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर रथिंद्र बोस को बागी गुट के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी. चट्टोपाध्याय ने यह मांग इस आधार पर की थी कि इन विधायकों ने "पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है."

अपनी याचिका में चट्टोपाध्याय ने स्पीकर से कहा था कि वे 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लें. इन विधायकों में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी भी शामिल हैं.

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रीताब्रता बनर्जी के अलावा, अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज्जमान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष को भी नोटिस भेजे गए.

अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद TMC में फूट पड़ गई. इन चुनावों में 15 साल बाद पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी. 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी थी.

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