Maharashtra Budget: लाडकी बहिन योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं, 1500 से 2100 करने का वादा था

Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य बजट 2025-26 पेश किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पवार वित्त मंत्री हैं. इस बार उन्होंने कुल 7.20 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. लेकिन महायुति की नई सरकार के इस पहले बजट में मुख्यमंत्री माझी ‘लाडकी बहिन योजना’ की राशि को नहीं बढ़ाया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये के बजाय 2,100 रुपये महीना देने का वादा किया था. फिलहाल, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीना ही मिलते रहेंगे.

बजट के तहत सरकार ने वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें सब्सिडी का इस्तेमाल करने वाली महिला समूहों को और प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल स्कीम्स शामिल हैं. इस लोकप्रिय योजना के तहत लगभग 2.53 करोड़ पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं.

दी हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार लाडकी बहिन योजना के तहत 2,100 रुपये महीना देने पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने भरोसा दिया कि यह वादा पूरा किया जाएगा. अभी के लिए योजना में नामांकित महिलाओं को 1,500 प्रति महीना ही मिलते रहेंगे.

भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) वाली महायुति सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडकी बहिन (सीएम की प्यारी बहन) योजना के तहत 1,500 रुपये के बजाय 2,100 रुपये महीना देने का वादा किया था. अभी इस योजना से राज्य पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है. अगर सरकार बजट में अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करती है, तो यह खर्च बढ़कर 64,000 करोड़ रुपये/साल हो जाएगा.

महाराष्ट्र बजट की कुछ अहम घोषणाएं.

7.20 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च: 2025-26 बजट में कुल 7.20 लाख करोड़ रुपये का खर्च तय किया गया है. राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
50 लाख नौकरियां: लाइवमिंट के मुताबिक, महायुति सरकार अगले 5 सालों में 50 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी. इसके लिए 2025 की औद्योगिक नीति जल्द घोषित होगी.
1,500 किमी सड़क नेटवर्क: अगले साल 1,500 किमी नया सड़क नेटवर्क विकसित होगा. 7,000 किमी सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. समृद्धि एक्सप्रेसवे का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है.
वधवन पोर्ट 2030 तक चालू: वधवन पोर्ट 2030 तक चालू हो जाएगा. राज्य 26 फीसदी प्रोजेक्ट लागत में योगदान करेगा और एक नया एयरपोर्ट भी विकसित किया जाएगा.
मुंबई में सात कमर्शियल हब: राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति बनाई है, जिसके तहत 10,000 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. इससे 5 लाख नई नौकरियां मिलेंगी.
15.65 लाख करोड़ रुपये का निवेश: महाराष्ट्र में 15.65 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना है, जिससे कम से कम 16 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.
कृषि में AI: कृषि में AI को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा हुई. एक पायलट प्रोजेक्ट 1 लाख एकड़ पर 50,000 किसानों के साथ शुरू होगा.
19,300 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना: ताप्ती नदी घाटी में 19,300 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी. जल को कोंकण से मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डायवर्ट किया जाएगा.
मेट्रो विस्तार: मुंबई, नागपुर और पुणे में 143.57 किमी मेट्रो चालू है. अगले साल 64.4 किमी के मेट्रो रूट शुरू होंगे. अगले 5 सालों में मेट्रो कुल 237.5 किमी रूट पर चलेगी.
लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये: लाडकी बहिन योजना के तहत 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अब तक 2.53 करोड़ महिलाओं को 33,232 करोड़ रुपये का स्टाइपेंड मिल चुका है.

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भी राज्य बजट पेश किया गया. उपमुख्यमंत्री चौना मेन ने 435 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन का एलान किया. बजट में सरकार ने राज्य के लोगों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और इनोवेशन पर ध्यान दिया है. इससे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 60 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की है.

वीडियो: भूपेश बघेल के बेटे के घर छापा, 14 ठिकानों पर ED की रेड जारी, 'शराब घोटाले' से जुड़ा है मामला