'लिव-इन में बच्चा हुआ, फिर रिश्ता टूटा तो... ', UCC पर HC ने सरकार से कड़े सवाल पूछ लिए

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कोई नियम बनाने में क्या दिक्कत है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र की पीठ ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आरुषि गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका में विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. इसमें तर्क दिया गया कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

एक याचिका अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा दायर की गई थी. याचिका में UCC की उस लिस्ट को चुनौती दी गई जिसके तहत कुछ रिश्तों को गैरकानूनी कहा गया है. याचिका में कहा गया कि इस तरह का प्रावधान न केवल याचिकाकर्ताओं के विवाह के धार्मिक अधिकार में बाधा डलता है, बल्कि ऐसे विवाह को अपराध मानता है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार, 12 फरवरी को चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की. UCC की धारा 387 (1) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों के साथ इसे अपराध माना गया है. चीफ जस्टिस ने राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इसकी वजह पूछी.