फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट, अब यूजर्स के साथ कंपनियों पर भी चलेगा डंडा!

हालांकि, ये सुरक्षा बिना शर्त नहीं मिलती. कंपनियों को कानून का पालन करना होता है. सरकार या अदालत के वैध आदेश पर संबंधित कंटेंट हटाना भी उनकी जिम्मेदारी है. नियमों का पालन नहीं करने पर वे इस सुरक्षा से हाथ धो सकती हैं. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सेफ हार्बर की सुरक्षा सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित होनी चाहिए, जिनका काम एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाना है. इनमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP), टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) और पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग सेवाएं शामिल हैं.

सरकार का तर्क है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X सिर्फ कंटेंट पहुंचाने का काम नहीं करते. ये अपने एल्गोरिदम के जरिए तय करते हैं कि किस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है. किस वीडियो को रिकमेंड करना है और किस कंटेंट की पहुंच कम करनी है. यानी ये प्लेटफॉर्म तय करते हैं कि यूजर्स को क्या दिखेगा. सरकार के एक वर्ग का मानना है कि यह एडिटोरियल कंट्रोल जैसा है. इसलिए इन्हें वही कानूनी छूट क्यों मिलनी चाहिए, जो सिर्फ जानकारी पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म्स को मिलती है?

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम ऑनलाइन सपोर्ट जुटाने का बड़ा माध्यम बना था. इसी दौरान फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए भारत में उपलब्ध नहीं रहा. इसके बाद आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल पॉलिसी अधिकारियों को तलब किया था. इसके अलावा सरकार डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और बिना सहमति निजी तस्वीरें शेयर करने जैसे मामलों में भी कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाना चाहती है.

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों के यौन शोषण से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए थे. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि सेफ हार्बर खत्म करना हर मामले में सही रास्ता नहीं है. कंपनियों पर जुर्माना लगाने जैसे दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं. कानूनी सुरक्षा खत्म करना आखिरी विकल्प होना चाहिए. इसलिए सरकार कुछ और बदलावों पर भी विचार कर रही है. जैसे-

• अगर कोई कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में यूजर्स की सुरक्षा पर असर डालने जैसा बड़ा बदलाव करती है, तो उसे पहले सरकार को जानकारी देनी पड़ सकती है. 
• यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई का सिस्टम मजबूत किया जा सकता है. खासकर डीपफेक, अश्लील कंटेंट और बिना सहमति शेयर की गई निजी तस्वीरों को हटाने के मामले में.

फिलहाल सरकार ने सेफ हार्बर खत्म करने का फैसला नहीं लिया है. बातचीत शुरुआती दौर में है. बिजनेस स्टैंडर्ड की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर मिले सुझावों और कानूनी राय का अध्ययन कर रही है. वहीं, अगर सरकार ये कानूनी सुरक्षा वापस लेना चाहती है, तो उसे IT एक्ट, 2000 की धारा 79 में संशोधन करना होगा. इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी.

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यानी फिलहाल ये महज एक प्रस्ताव है. लेकिन अगर ऐसा कानून बनता है तो सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी. सवाल ये भी है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कंपनियां कहीं जरूरत से ज्यादा कंटेंट हटाना तो शुरू नहीं कर देंगी? इससे आम यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी असर पड़ सकता है. एक तरफ गलत और गैरकानूनी कंटेंट रोकना जरूरी है, तो दूसरी तरफ जायज बातों को विवाद के डर से हटाना भी ठीक नहीं होगा. 

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को लगाई फटकार, बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर क्या कहा?