कैसी होगी डिजिटल जनगणना? मोबाइल का कितना इस्तेमाल?

क्या आप जानते हैं कि इस बार कागजी पन्नों और रजिस्टरों वाला पुराना दौर पीछे छूटने वाला है? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है. जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी. ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक डाटा जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों यानी एन्युमरेटर्स को विशेष रूप से तैयार किया गया मोबाइल ऐप दिया जाएगा. इस मोबाइल ऐप की मदद से वे सीधे डिजिटल एंट्री कर सकेंगे.

इसके अलावा आम जनता के लिए भी पोर्टल के जरिए खुद से डेटा भरने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया गया है. इन सभी गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत वेब-आधारित पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आंकड़ों में किसी भी तरह की देरी या गड़बड़ी ना हो सके. 

जनगणना में क्या-क्या पूछा जाएगा?

क्या इस बार जनगणना के फॉर्म में कुछ नए और आधुनिक सवाल भी देखने को मिलेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मकान की लिस्ट और आवास की गिनती के पहले चरण में मकानों की स्थिति, पीने के पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा घरों में मौजूद आधुनिक संपत्तियों और वाहनों से जुड़े करीब 33 सवाल पूछे जा रहे हैं.

सबसे बड़ा बदलाव ये है कि साल 1931 के बाद पहली बार जनगणना के दूसरे चरण के दौरान जातिगत जनगणना को भी आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है. इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़पन के सटीक आंकड़े जुटाने की तैयारी है, ताकि भविष्य की नीतियां ज्यादा प्रभावी तरीके से बनाई जा सकें. 

आरक्षण से लेकर परिसीमन तक का जनगणना कनेक्शन

ये सवाल बहुत जरूरी है कि आखिर जनगणना के इन आंकड़ों का देश की राजनीति और आम आदमी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जानकारों का मानना है कि जनगणना के ये नए आंकड़े ही देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की दिशा तय करते हैं. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत हर नई जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है.

इसके अलावा अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण भी इन्हीं जनगणना से मिले जनसंख्या अनुपातों के आधार पर तय होता है, जिससे देश के हर वर्ग को उसकी आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिल सके.

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