जनगणना के बाद 2027 में क्राइम घट जाएगा; लेकिन ऐसा होता कैसे है?

NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल देश में हो रहे अपराधों का डेटा जारीकरता है. तो अगले साल यानी 2027 में देश के अलग-अलग शहरों के क्राइम रेट में गिरावटदेखने को मिल सकती है. वजह, 2027 में जनगणना होनी है. ऐतिहासिक तौर पर ये देखा गयाहै कि जब भी जनगणना होती है, तब बड़े शहरों के क्राइम रेट में गिरावट देखने को मिलतीहै. लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस जनगणना के समय इतनी मुस्तैद हो जाती है कि अपराध कमहो जाते हैं. इसके पीछे विशुद्ध गणित है. इस गणित वाले हिसाब को NCRB अपने डेटा मेंजारी भी करता है. लेकिन उसके ऊपर छपने वाली अधिकतर रिपोर्ट्स में ये गायब होता है.लिहाजा लोगों को लगता है कि क्राइम कम हो गया.जनगणना, क्राइम और गणित का खेलNCRB हर साल हुए अपराधों की संख्या को अपडेट करता है. लेकिन शहरों के लिए, क्राइमरेट की गिनती करते समय वह पिछली जनगणना की आबादी को आधार के तौर पर इस्तेमाल करताहै. पॉपुलेशन का यह आंकड़ा अगली जनगणना होने तक वैसे का वैसा बना रहता है. इसलिए,भले ही हर साल दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या घटती-बढ़ती रहे, लेकिन क्राइम रेटकी गिनती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आबादी का नंबस सेम रहता है. आमतौर पर एक दशकतक ये नंबर सेम होता है. और इस बार तो 15 साल से भी अधिक समय तक आबादी वाला डेटासेम रहा. यही कारण है कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया है या दिल्ली का क्राइम रेटमुंबई से ज्यादा है जैसी तुलनाएं भ्रामक हो सकती हैं. जब तक कि जनसंख्या के आधार कोठीक से न समझ लिया जाए तब तक ये आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं.टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है. रिपोर्ट में दिल्लीका उदाहरण देकर आबादी वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है. जैसे 2011 की जनगणनामें दिल्ली की आबादी 1.6 करोड़ थी. यही नंबर क्राइम रेट निकालने के लिए भी इस्तेमालकिया जा रहा है. लेकिन दिल्ली की अनुमानित आबादी 2.2 करोड़ है. चूंकि दिल्ली हीलगभग पूरे नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) को कवर करती है, इसलिए यह साफ है कि अगर NCTकी आबादी 2.2 करोड़ है, तो शहर में अभी भी सिर्फ 1.6 करोड़ लोग ही नहीं, उससे कहींअधिक लोग होंगे.आंकड़ों में बड़ा बदलाव आबादी के इस अंतर से क्राइम रेट में भारी बदलाव आता है. दिल्ली और दिल्ली शहर मेंआईपीसी के तहत दर्ज अपराधों की संख्या समान है. लेकिन एनसीआरबी अलग-अलग आबादी केआधारों का इस्तेमाल करता है, इसलिए दिल्ली का क्राइम रेट 1,259 प्रति लाख दिखायागया है. जबकि दिल्ली शहर का रेट 1,688 प्रति लाख है जो 34% अधिक है. जनसंख्या आधारको अपडेट करने पर क्या होता है, इसका एक उदाहरण पहले से मौजूद है. 2001 की जनगणनामें, भारत में 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक थी.2011 में जब शहरों की जनसंख्या को अपडेट किया गया, तो उनमें से 27 शहरों में क्राइमरेट में गिरावट देखने को मिली. कोच्चि में यह रेट 1,898 प्रति लाख से घटकर 1,636 होगया. विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, इंदौर, अहमदाबाद और भोपाल में भी 150 से अधिक अंकोंकी गिरावट देखी गई.