फफूंद वाला जूस पीने से टूटा व्रत, कोर्ट ने कंपनी पर ठोक दिया ₹100000 का जुर्माना

"कंपनी को स्टोर शेल्फ पर खतरनाक, खराब फ़ूड प्रोडक्ट रखने, पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालने और ग्राहक को गहरी भावनात्मक तकलीफ पहुंचाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए."

कमीशन ने माना कि फफूंद वाला गंदा जूस पीने से ग्राहक को सदमा लगा. यह एहसास कि गंदे लिक्विड से उनका धार्मिक व्रत टूट गया है, इससे उन्हें बहुत ज्यादा भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक पीड़ा हुई. कमीशन ने कहा कि इससे उनकी फिजिकल हेल्थ को भी खतरा था.

शख्स ने दावा किया कि जूस खराब लग रहा था, तो टेट्रा पैक चेक किया और अंदर बहुत सारा ब्लैक फंगस मिला था. उन्होंने आरोप लगाया कि खराब जूस पीने से व्रत टूट गया और धार्मिक आस्था को भी चोट पहुंची. पीड़ित ने दावा किया कि डाबर ने उसे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट जूस पैकेट दिया, जिसके बाद मजबूरन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जाना पड़ा.

वहीं, डाबर ने जूस बनाने के दौरान किसी भी खामी से इनकार किया था. कंपनी ने कहा कि जिस जूस को खराब बताया गया, उसी बैच के 1.08 लाख पैकेट में कोई खामी नहीं निकली. इन सभी पैकेट की क्वालिटी और सेफ्टी मानक के हिसाब से थीं और कहीं से फंगस जैसी कोई शिकायत नहीं मिली.

कंपनी ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता ने लेबोरेटरी जांच के लिए पैकेट नहीं उपलब्ध कराया. कमीशन ने डाबर की दलील नहीं मानी और कहा कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज करते समय उसके सामने ओरिजिनल सील्ड टेट्रा पैक पेश किया था. कमीशन ने बताया कि उसके सुपरविजन में सैंपल को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी भेजा गया था.

लेबोरेटरी ने फफूंद जैसी गंदी गांठों के होने की रिपोर्ट दी और यह नतीजा निकाला कि यह ड्रिंक इंसानों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं है. कमीशन ने डाबर के अपने इंटरनल कंट्रोल सैंपल पर भरोसा करने से इनकार कर दिया. कमीशन ने यह भी स्वीकार किया कि ग्राहक ने जो पैकेट खरीदा था, उसकी लैब टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरर (डाबर) की इंटरनल रिपोर्ट से ज्यादा सही थी.

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कमीशन ने डाबर की इस खामी को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना. कहा कि दुकानदार ने तो ओरिजनल, सील्ड टेट्रा पैक ही दिया था, लेकिन उसके एयरटाइट और फैक्ट्री-सील्ड कंटेनर में फंगस हो गई थी. इसलिए यह जूस बनाने के समय का पैकेजिंग डिफेक्ट है.

कमीशन ने डाबर को शख्स को 60,000 रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये का मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया. कमीशन ने कंपनी को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 30,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया. माने, डाबर को कुल 1,00,000 लाख रुपये अदा करने होंगे. फैसले पर तामील के लिए कंपनी को 45 दिन का समय दिया गया है. 

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