महाराष्ट्र के अफसरों और बाबुओं को बोलनी ही होगी मराठी, सरकारी फरमान ना मानने पर एक्शन होगा

स्टेट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोई सरकारी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑफिस या विभाग के प्रभारी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे. और अगर शिकायतकर्ता उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो महाराष्ट्र विधानमंडल की मराठी भाषा समिति के सामने उस बारे में अपील कर सकता है. महाराष्ट्र सरकार ने आगे बताया कि यह कदम राज्य में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. 

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 पिछले साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने मराठी भाषा नीति को मंजूरी दी थी. इस नीति का उद्देश्य मराठी भाषा का संरक्षण, प्रचार और उसका विकास करना है. साथ ही इसका लक्ष्य सरकारी कामकाज में मराठी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना भी था.

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