"अंतर्जातीय विवाह करने वालों की सरकारी गेस्ट हाउस में रखकर करें सुरक्षा", HC का अहम निर्देश

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील मिहिर देसाई और लारा जेसानी ने भी कुछ सुझाव सौंपे. इनमें बताया गया कि कैसे दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए SOP बनाया हुआ है. वहां किसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सहायता मांग सकते हैं. एक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जहां कपल्स को सुरक्षित घरों में रखा जाता है. इन जगहों पर उनके लिए खाने से लेकर व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके साथ ही कानूनी सहायता के साथ-साथ काउंसलिंग भी दी जाती है.

SOP में ये भी बताया गया है कि अगर कपल सेफ हाउस में नहीं रहना चाहते हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. वो जिस स्थान पर रहें वहां खतरे के अनुसार उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

बेंच ने राज्य को निर्देश दिया कि वो देसाई और जेसानी द्वारा दिए गए SOP को देखें और इसका अध्ययन करें. कोर्ट ने कहा है कि 20 दिसंबर तक इस पर विचार करने के बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाए. हालांकि, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इसके लिए कुछ और समय की मांग की. उन्होंने अगले हफ्ते से नागपुर में शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की वजह से और समय मांगा. इस पर बेंच ने कहा,

"पहले आचार संहिता. फिर विधानसभा. ये सब नहीं चलेगा. हम आपको और समय नहीं देंगे. हमें विधानसभा का बहाना मत बताएं. पहले चुनाव था और अब विधानसभा. यदि वो कोई नीति लेकर आते हैं तो उप सचिव (गृह) और उप सचिव (सामाजिक न्याय विभाग) की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है. आप हमें ड्राफ्ट दिखाएं, यदि उसमें कोई कमी हो तो हम आपको बता सकते हैं."

बता दें कि लगभग छह साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों को अंतर्जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह के कारण सुरक्षा समस्याओं का सामना करने वाले कपल्स के लिए सेफ हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसे स्थानों की पहचान नहीं की है और इसकी सूची जारी नहीं की है. 

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