शिमला की संजौली मस्जिद पूरी अवैध, कोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश

आज नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने इस पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का ऑर्डर पारित कर दिया है. जो दो फ्लोर बचे थे- ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उनको भी MC कोर्ट ने पूरी तरह अवैध माना है. उनको भी गिराने का आदेश आज कर दिया है. 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर को गिराने का ऑर्डर MC कोर्ट से पहले ही आ गया था.

उन्होंने कहा कि पूरी मस्जिद को गैरकानूनी माना गया है. ऑर्डर में साफ कहा गया है कि पिछले 15 साल से हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड इस जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया. वक्फ बोर्ड ने पुरानी मस्जिद गिराते समय नगर नियम के कानून का पालन नहीं किया. पुरानी मस्जिद गिरने के बाद यह जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास चली गई थी.

जगतपाल ने भी बताया कि पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड MC ऑफिस से गार्बेज और टैक्स का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं ले पाया और कोर्ट में जमा नहीं कर पाया. जगतपाल के मुताबिक, कोर्ट ने बताया कि पहले बिना इजाजत पुरानी मस्जिद गिराई गई, और बाद में बिना सैंक्शन के नया निर्माण नहीं किया जा सकता था.

वहीं, वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने कहा,

यह मामला 2010 से चल रहा है. वक्फ बोर्ड बहुत बाद में आया. कोर्ट ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अवैध घोषित किया. कोर्ट के डिटेल ऑर्डर में कौन और कैसे तोड़ेगा इसकी जानकारी आएगी.

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट का डिटेल ऑर्डर देखने के बाद ही आगे अपील के बारे में फैसला किया जाएगा.

इस केस को लेकर इलाके के लोग काफी समय से परेशान थे. लोकल रेजिडेंट कमेटी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली थी. हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को नगर निगम कमिश्नर को आदेश दिया था कि वो आठ हफ्तों में फाइनल फैसला सुनाएं. हालांकि फैसला तय समय पर नहीं हो पाया, इसलिए लोगों ने एक और याचिका दायर की. इसके बाद कोर्ट ने 8 मई तक फैसला सुनाने को कहा. इसी के तहत अब 3 मई को फाइनल ऑर्डर आ गया है.

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