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'NDA के शासन वाले 21 राज्यों में UCC लागू होगा, वो भी 2029 से पहले', अमित शाह का बड़ा दावा

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है. मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने कहा कि 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा.

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अमित शाह ने एनडीए शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है. (PHOTO- India Today)

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  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा।
  • UCC लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्तमान समय में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म आधारित कानून मौजूद हैं जो अलग-अलग समुदायों में भिन्नताएं पैदा करते हैं।
  • इस घोषणा के बाद 2029 तक सभी 21 राज्यों में समान कानून लागू होने से कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और इसकी तैयारी के लिए संबंधित राज्यों में कार्यवाही शुरू हो सकती है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. UCC मतलब शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान कानून लागू करना है. गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि UCC को 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA शासित सभी 21 राज्यों में लागू किया जाएगा. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री शाह ने कहा,

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हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश किया है. मुझे भरोसा है कि हम 2029 से पहले BJP के नेतृत्व वाले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर देंगे.

शाह ने सरकार की सुरक्षा नीति पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उनके मुताबिक, NDA सरकार में सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

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2014 से ‘कामकाज की राजनीति’

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गृहमंत्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति वाले दौर से गुजर रहा था लेकिन BJP की सरकार के तहत अब देश 'कामकाज पर आधारित राजनीति' की ओर बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि भारत की विदेश और रक्षा नीतियों को एक मजबूत आधार मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार का नजरिया India First की सोच से तय होता है और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है.

इसके अलावा गृहमंत्री शाह ने सरकार द्वारा अनुच्छेद 370, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के हालात से निपटने के तरीकों पर भी जोर दिया. उन्होंने इन मुद्दों को लंबे समय से चली आ रही ऐसी चुनौतियां बताया, जिनसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा था.

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मणिपुर में NRC

गृहमंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या मणिपुर में चुनाव से पहले 1951 वाली लिस्ट का इस्तेमाल कर NRC लागू किया जाएगा? उनसे यह भी पूछा गया कि क्या पूरे देश में NRC लागू करने की कोई समय-सीमा तय है? इस पर गृहमंत्री शाह ने कहा कि मणिपुर में सहयोगियों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे.

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