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बंगाल में 252 मदरसे बंद, 100 को नोटिस, शुभेंदु सरकार ने इतना बड़ा ऐक्शन क्यों लिया?

West Bengal में 252 मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. यह कार्रवाई सूबे के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के आदेशों के बाद की गई. साथ करीब 100 मदरसों को ‘Show Cause’ नोटिस जारी किया गया है.

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पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने का आदेश जारी. (फोटो- इंडिया टुडे)

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  • पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने प्रदेश के 252 मदरसों को बंद कर दिया और लगभग 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, यह कदम जून 2026 के सर्वे के बाद लिया गया है।
  • सरकार ने यह कार्रवाई मदरसों के परमिशन और बुनियादी ढांचे की कमी, शिकायतों तथा चरमपंथी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के कारण शुरू किया है।
  • अब कारण बताओ नोटिस के जवाबों की जांच के बाद जांच परिणामों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, और केवल सरकारी परमिशन वाले मदरसों को काम करने की अनुमति दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने प्रदेश के 252 मदरसों को बंद कर दिया. साथ ही करीब 100 मदरसों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है. सरकार की ओर से यह कदम प्रदेश में एक सर्वे करने के बाद उठाया गया है. इस राज्यव्यापी सर्वे में कई ‘मदरसों के पास परमिशन और बुनियादी ढांचों की 'कमी' पाई गई. हालांकि, जिन मदरसों के पास सरकारी परमिशन होगी, वो चलते रहेंगे.  

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सर्वे के बाद कार्रवाई 

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मदरसा शिक्षा मंत्री क्षुदीराम टुडू ने कहा कि जिन मदरसों के पास परमिशन होगी, वो काम करते रहेंगे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 की शुरुआत में एक सर्वे कराया गया था. इसमें विभाग ने मदरसों के बुनियादी ढांचे, परमिशन और मैनेजमेंट से जुड़ी चीजों की जांच की थी.

100 मदरसों को कारण बताओं नोटिस

अधिकारियों ने बताया कि जिन 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनके जवाबों की जांच किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी. क्षुदीराम टुडू ने बताया कि यह काम सूबे के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिले निर्देशों के बाद शुरू की गई है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रदेश में कितने मदरसों के पास परमिशन है और कितने बिना परमिशन के ही चलाए जा रहे हैं.

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मदरसों के बारे में 'शिकायत' मिली

मदरसों पर हुई कार्रवाई पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कुछ मदरसों के बारे में बार-बार शिकायतें मिल रही थीं. कुछ जगहों पर वो लोग टीचर के तौर पर काम कर रहे थे, जो पहले चरमपंथी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं. घोष ने आगे कहा, 

सरकारी मंजूरी और कानून के तहत चल रहे मदरसे काम करते रहेंगे. लेकिन सरकार अंधाधुंध मदरसे खोलने और परेशानी पैदा करने की परमिशन नहीं देगी.

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इस कार्रवाई पर बंगाल की विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक कुणाल घोष ने सरकार को सलाह दी कि सभी मदरसों को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए.

बता दें कि जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई है. उनमें कम से कम 44 मदरसे मालदा में हैं. 37 उत्तर दिनाजपुर, 32 दक्षिण 24 परगना, 25 नदिया और 25 मुर्शिदाबाद में हैं. 

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