तुम पूर्वजों से लिंक साबित नहीं कर पाए... 16 कागज देने के बाद भी ये शख्स भारतीय नागरिक नहीं

पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है. इस पर तो बहस पहले से ही चल रही है.अब असम में एक ऐसा मामला देखने को मिला, जिसमें एक शख्स ने 1951 से 2017 तक के 16डॉक्यूमेंट दिए. लेकिन फिर भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसे भारतीय नागरिक मानने सेइनकार कर दिया. इन 16 डॉक्यूमेंट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC), पैन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, जमीन और स्कूल से जुड़े कागज-पत्तर आदि शामिल थे. ऊपर से शख्सके पिता ने भी उसके पक्ष में गवाही दी. लेकिन कोर्ट ने सबूत और दलीलें नहीं मानींऔर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे विदेशी माना.इंडिया टुडे से जुड़े शौनक सान्याल की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता गुवाहाटी केपास किराए पर रहता है. उसने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने भारतीय नागरिक होने केपक्ष में लिखित सबूतों के साथ-साथ मौखिक गवाही भी दिलवाई. लेकिन कुछ भी काम नहीं आसका. जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहां की डिवीजन बेंच ने फैसला दियाकि कोई भी दस्तावेज याचिकाकर्ता को उसके बताए वंश से नहीं जोड़ सका.डिवीजन बेंच ने कहा कि पिटीशनर "फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के सेक्शन 9 के तहत यह साबितकरने में नाकाम रहा कि वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है."कौन-कौन से कागज दिए?याचिकाकर्ता ने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कुल 16 दस्तावेज गुवाहाटीहाई कोर्ट में जमा किए थे-याचिकाकर्ता (DW-1) द्वारा सबूत के तौर पर पेश 16 दस्तावेज (1951 से 2017 तक) 1. याचिकाकर्ता के पिता के नाम साल 1951 की एनआरसी (NRC) की कॉपी. 2. याचिकाकर्ता के पिता के नाम साल 1951 की कम्प्यूटराइज्ड एनआरसी (NRC) की कॉपी, जिसमें दादा-दादी, सौतेली दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज हैं. 3. साल 1966 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के दादा-दादी और सौतेली दादी के नाम दर्ज हैं. 4. साल 1970 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, दादा-दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 5. दिनांक 12 सितंबर 1973 की जमीन खरीदने की मूल डीड (Original Land Purchase Deed), जो याचिकाकर्ता के दादा के नाम पर है. 6. साल 1979 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के माता-पिता, दादा-दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 7. साल 1985 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 8. याचिकाकर्ता का पैन कार्ड (PAN Card). 9. साल 1989 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के माता-पिता, अंकल और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 10. साल 1997 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के माता-पिता और बड़े भाई का नाम दर्ज है. 11. दिनांक 20 अक्टूबर 2017 का स्कूल सर्टिफिकेट, जो हाशदोबा आंचलिक उच्च विद्यालय (Hashdoba Anchalik High School) के हेडमास्टर द्वारा जारी किया गया है. 12. साल 2005 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता के माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 13. साल 2013 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 14. याचिकाकर्ता का मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC Card). 15. साल 2015 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता एवं अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं. 16. साल 2017 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के नाम दर्ज हैं.कहां-कहां रहा याचिकाकर्ता?लिखित बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता का जन्म 1 मई 1988 में हुआ था. वह गुवाहाटी केबोरबोरी में किराए के मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. उन्होंने कोर्ट कोबताया कि नदी के कटाव की वजह से उनके परिवार को चराई खसरा से धोबाकुरा, फिरघुगुडोबा और आखिर में हाशदोबा जाना पड़ा, जहां उन्होंने 1999 में हाशदोबा आंचलिकहाई स्कूल में क्लास 5 में पढ़ाई की. अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए याचिकाकर्ताऔर उसके पिता दोनों ने गवाह के तौर पर मौखिक गवाही दी.कोर्ट ने क्यों नहीं माने सबूत?गुवाहाटी हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सबूतों को क्यों नहीं माना, उसकी वजह नीचे दीगई हैं:NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) का कागज क्यों नहीं माना?हाई कोर्ट ने कहा कि 1951 के NRC का कागज यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि कोईइंसान भारत का मूलनिवासी है. 1951 का NRC 'सेंसस एक्ट, 1948' के तहत बना था. इसकानून की धारा 15 कहती है कि जनगणना के रिकॉर्ड को कोर्ट में सबूत के तौर परइस्तेमाल नहीं किया जा सकता.याचिकाकर्ता ने जो NRC की कॉपी दी, वह कंप्यूटर से निकाली गई थी. कानून के मुताबिक,कंप्यूटर से निकले किसी भी दस्तावेज को सबूत मानने के लिए एक खास सरकारी सर्टिफिकेट'एविडेंस एक्ट, 1872' की धारा 65-B (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में धारा 63(4)है) के तहत देना जरूरी होता है, जो उसने नहीं दिया था.वोटर आईडी (EPIC) और पैन कार्ड क्यों नहीं माना?कोर्ट ने साफ कहा कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड (EPIC) होने का यह मतलब नहींहोता कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है. अदालत के पहले के फैसलों में यह माना जाचुका है कि पैन कार्ड और वोटर इलेक्शन कार्ड सिटिजनशिप के सबूत नहीं हैं.पिता की मुंहजुबानी गवाही क्यों नहीं मानी?याचिकाकर्ता के कथित पिता ने कोर्ट में आकर कहा कि याचिकाकर्ता उन्हीं का बेटा है.लेकिन कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जैसे गंभीर मामलों में सिर्फ मुंहजुबानी बातें कामनहीं आतीं, इसके लिए पक्के सरकारी कागजात होने जरूरी हैं. जब पिता से पूछताछ की गई,तो उन्हें खुद याद नहीं था कि उनका बेटा किस साल पैदा हुआ था, जिससे उनकी बातों परशक पैदा हो गया.स्कूल का सर्टिफिकेट क्यों नहीं माना?याचिकाकर्ता ने स्कूल का जो सर्टिफिकेट दिखाया, उसे सही साबित करने के लिएयाचिकाकर्ता स्कूल के हेडमास्टर (या सर्टिफिकेट जारी करने वाले) को कोर्ट में गवाहके तौर पर पेश नहीं कर सका. कोर्ट में स्कूल का असली 'एडमिशन रजिस्टर' भी पेश नहींकिया गया, ताकि यह मैच किया जा सके कि सर्टिफिकेट सच्चा है या झूठा.यह भी पढ़ें: 2010 में सरकार ने पासपोर्ट को माना था नागरिकता का सबूत! रिपोर्ट मेंदावाउम्र और परिवार के रिकॉर्ड में हेरफेरयाचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका परिवार समय-समय पर तीन अलग-अलग गांवों (धोबाकुरा,घुगुडोबा और हासदोबा) में जाकर बसा. लेकिन अलग-अलग सालों की वोटर लिस्ट में उसकेपरिवार के सदस्यों के नाम और उम्र आपस में मैच नहीं हो रहे थे. उदाहरण के लिए, उसकेपरिवार के एक सदस्य की उम्र 1979 की वोटर लिस्ट में 25 साल थी, 1989 की लिस्ट मेंबढ़कर 29 साल हो गई.हाई कोर्ट ने मान लिया कि यह पूरा परिवार एक नहीं है और याचिकाकर्ता का अपने कथितपूर्वजों से कोई पक्का संबंध (लिंक) नहीं जुड़ता.