'सौ बुरे काम करके भी...', मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर जज ने पति की 25% सैलरी पत्नी को देने का आदेश दे दिया

"वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः।
अपकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुर्ब्रवीत॥"

जज ने इसका मतलब बताया कि बुजुर्ग माता-पिता, सदाचारी पत्नी और छोटे बच्चे का भरण-पोषण किया जाना चाहिए. भले इसके लिए ‘सौ बुरे काम' भी क्यों न करने पड़ें.  

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Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने 'अंजू गर्ग व अन्य बनाम दीपक कुमार गर्ग (2022)' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सहारा लिया. इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देना पति का कर्तव्य है. हालांकि शीर्ष अदालत अपने फैसले में वैध यानी सही तरीकों से कमाई करने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

“अगर पति शारीरिक रूप से सक्षम है, तो उसे पैसे कमाने के लिए शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है. वह अपनी इस जिम्मेदारी से तब तक नहीं बच सकता, जब तक कि कानून में बताए गए किसी वैध आधार के तहत उसे छूट न मिली हो.”

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी को दोहराया. कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का मतलब छोड़ दी गई पत्नी को बेसहारा और गरीबी की स्थिति में पहुंचने से बचाना है. इसके लिए उसे तुरंत भोजन, कपड़े और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाती है.

याचिकाकर्ता का पति उन्नाव जिले के इंडियन बैंक में विंडो ऑपरेटर के तौर पर काम करता है. पति के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट की अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ रहने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि पति उनके भरण-पोषण के लिए अपनी सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा देने को तैयार है. फिर हाई कोर्ट ने इंडियन बैंक के संबंधित उच्च अधिकारी को निर्देश दिया कि वे पति की ग्रॉस सैलरी से (इनकम टैक्स की कटौती को छोड़कर) 25% हिस्सा काटे. इस रकम को पत्नी के बैंक खाते में जमा कर दे.

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