एथेनॉल से गाड़ी खराब हुई तो हर दूसरा आदमी कोर्ट जाने को तैयार, ये सर्वे सरकार की टेंशन बढ़ा देगा!

- 14% लोगों ने कहा कि वे उपलब्ध सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे.

कुल मिलाकर, 45% लोगों ने कहा कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे. वहीं,

- 18% लोगों ने कहा कि वे गाड़ी बनाने वाली कंपनी और तेल कंपनी, दोनों से मुआवजा मांगेंगे. 

- 9% लोग सिर्फ गाड़ी बनाने वाली कंपनी से मुआवजा मांगेंगे.

इसका मतलब है कि 27% लोग सबसे पहले सीधे गाड़ी बनाने वाली कंपनियों या फ्यूल कंपनियों से मुआवजा मांगेंगे, जबकि 14% लोगों ने कहा कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे और 14% लोग अभी कुछ तय नहीं कर पाए हैं.

लोकलसर्कल्स का यह सर्वे रायपुर कंज्यूमर कमीशन के 14 जुलाई के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें मारुति सुजुकी ‘ग्रैंड विटारा’ के एक मालिक ने E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद इंजन में बार-बार खराबी, परफॉर्मेंस में कमी, गाड़ी का बंद हो जाना और फ्यूल एफिशिएंसी घटने की शिकायत की थी.

कमीशन ने इस मामले में मारुति सुजुकी और उसके डीलर को ग्राहक को नई कार देने या लगभग 20.5 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया. साथ ही, मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. मारुति सुजुकी ने इस कमीशन के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है.

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ताजा सर्वे से पता चलता है कि कमीशन के इस फैसले ने गाड़ी मालिकों का यह भरोसा बढ़ाया है कि अगर उन्हें लगता है कि E20 फ्यूल से उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, तो भी वे कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.

इस सर्वे में यह भी सुझाव दिया गया कि E20 के साथ-साथ कम एथेनॉल वाले पेट्रोल ब्लेंड (जैसे E5 या E10) भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक अपनी गाड़ी की क्षमता के हिसाब से सही ईंधन चुन सकें. सरकार ने पेट्रोल पंपों पर केवल E20 फ्यूल की बिक्री को अनिवार्य किया है, लेकिन लोग पेट्रोल पंपों पर E5 या E10 फ्यूल को भी उपलब्ध कराने की मांग रह रहे हैं.

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