E20 फ्यूल से खराब हुई मारुति की कार, अब कंपनी कस्टमर को 18 लाख की नई कार देगी!

"जांच रिपोर्ट के बेस पर जब डीलरशिप से शिकायत की गई, तो डीलरशिप ने यह कहते हुए ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया कि ख़राबी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण हुई है."

उनका आरोप था कि कार खरीदते समय उन्हें यह नहीं बताया गया कि कार का इंजन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है. उनका कहना था कि अगर वाहन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं बना था या उसके उपयोग को लेकर कोई विशेष सावधानी बरतना आवश्यक था, तो इसकी स्पष्ट जानकारी बिक्री के समय दी जानी चाहिए थी. डॉक्टर देब्ता ने केस किया और आगे क्या-क्या हुआ वो जानने से पहले एक बात और जान लीजिए. भारत में 2023 से बनने वाली कारें E20 फ्यूल के हिसाब से बनी हैं. ऐसे में जनवरी 2023 में बनी कार भी इसी हिसाब की होना चाहिए थी.

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इस मामले में वाहन विक्रेता नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स और वाहन निर्माता मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया. सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डॉक्टर प्रेमराज देब्ता ने 3 जून 2024 को जो वाहन ख़रीदा था, उसका इंजन 20 फीसदी एथेनॉल पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं था.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने बार-बार ईंधन बदलकर, पेट्रोल टैंक की सफ़ाई कराकर और नया पेट्रोल डलवाकर वाहन को चलाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कार बार-बार बंद होती रही. लगातार तकनीकी ख़राबी के कारण वाहन को कई बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा. आयोग ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा कि अगर निर्माता या विक्रेता उपभोक्ता को वाहन के फ्यूल और उससे जुड़े आवश्यक तथ्यों की स्पष्ट जानकारी देने में विफल रहते हैं और बाद में उसी कारण वाहन में तकनीकी ख़राबी आती है, तो इसे सेवा में कमी माना जाएगा.

इस संबंध में कार डीलर नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक ने अदालत में प्रस्तुत अपने जवाब में कहा कि वाहन में समस्या पेट्रोल के कारण हुई और उसकी जांच भी कराई गई.   

"हर बार टंकी साफ़ करवाई गई, लेकिन हर बार पेट्रोल में गड़बड़ी पाई गई."

मैनेजर की दलील थी कि शिकायतकर्ता के वाहन में आई ख़राबी बाहरी कारकों के कारण हुई थी, जो किसी भी स्थिति में वारंटी के अंतर्गत नहीं आती.

आयोग ने मारुति सुज़ुकी को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की ख़राब कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई E20 फ़्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराए. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उसे वाहन की क़ीमत 18.29 लाख रुपये, आरटीओ शुल्क 1,86,850 रुपये और बीमा प्रीमियम 34,644 रुपये, यानी कुल 20,50,494 रुपये लौटाने होंगे. इसके साथ ही मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपये तथा वाद-व्यय के रूप में 10 हज़ार रुपये का भुगतान भी करना होगा.

देश में इस समय ये बहस चल रही है कि E20 फ्यूल से 2023 से पहले बनी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है. माइलेज गिर रहा है और टूट-फूट भी हो रही है. सरकार थोड़ा माइलेज गिरने की बात तो मानती है मगर इंजन या फ्यूल पंप में खराबी से इंकार करती है. कार कंपनियां जिनमें मारुति भी शामिल है, उसका कहना है कि E20 फ्यूल से कार के खराब होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि पुरानी कारों में E20 फ्यूल से दिक्कत तो है. ऐसे में अगर गाड़ी खराब हुई और डीलर या बीमा कंपनी ने अपने हाथ खड़े किए तो ये फैसला अहम साबित होगा. 

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