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क्या है एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे पीएम मोदी ने किसानों के लिए लॉन्च किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की. इसके अलावा पीएम मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भेजी. ये पैसे पीएम-किसान योजना के तहत किसानों के खाते में भेजे जाते हैं.

इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश की प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी से बातचीत की. उन्होंने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कहा कि इससे गांवों में मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने में मदद मिलेगी और गांवों में रोजगार मिलेगा. साथ ही पीएम किसान योजना पर उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी बिचौलिए या कमीशन के इस योजना का मकसद पूरा हो रहा है.

क्या है एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड?

# इस फंड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद खेती-किसानी से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में किया जाएगा. इसके तहत किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार करना, कलेक्शन सेंटर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना जैसे काम किए जाएंगे.

# ये फंड कोविड-19 से निपटने के लिए घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है.

# कोल्ड स्टोरेज बनाने, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा.

# फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी. कहा गया है कि इसका उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है.

# इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से एक लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा. ये लोन प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसायटी, किसानों के समूह, किसान उत्पाद संगठनों, एग्री एंटरप्रिन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स को दिया जाएगा.

# मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा. अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30-30 हज़ार करोड़ रुपए के लोन मिलेंगे.

# लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसदी छूट दी जाएगी. ये छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर होगी. ब्याज छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक मिलेगा.

# कहा गया है कि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से किसान के पास फल-सब्जी और दूसरे एग्री प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में सहूलियत होगी. कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल रख पाएंगे. कहा गया है कि इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और सही समय पर सही कीमत के साथ किसान अपनी फसल बेच पाएंगे.फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने से भी किसानों के फायदे की बात कही गई है.

# इसके लाभार्थियों में किसान, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्‍स, और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होंगी.


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