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सुप्रीम कोर्ट की CBI को लेकर बड़ी टिप्पणी, कहा- जजों को धमकाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच कर रही CBI को आड़े हाथ लिया है. उसने शुक्रवार 6 अगस्त को मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लेकर अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि देश में कई ऐसे मामले हैं जिनमें शामिल गैंगस्टर और हाई प्रोफाइल लोग जजों को धमकी देते है, लेकिन उन मामलों की जांच कर रही CBI ने कुछ नहीं किया.

लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जजों को धमकी मिलने की शिकायतों पर CBI की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,

CBI ने कुछ नहीं किया और इसके रवैये में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है.

जजों पर हमले हो रहे हैं

सुनवाई के दौरान कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी मौजूद रहे. चीफ जस्टिस रमना ने वेणुगोपाल से कहा कि जजों पर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी हमला किया जा रहा है. वॉट्सऐप पर डराने वाले मेसेज भेजकर, सोशल मीडिया में पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं. CJI ने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसे मामलों में CBI जांच के आदेश दिए गए हैं.

चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा,

एक या दो जगहों पर, अदालतों ने CBI जांच का आदेश दिया. ये कहना दुखद है कि CBI ने कुछ नहीं किया है. हमें CBI के रवैये में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है. हमें ये देखकर दुख होता है.

CJI रमना पिछले साल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश का जिक्र कर रहे थे. इसमें हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट की CBI जांच का निर्देश दिया गया था. जस्टिस रमना ने ये भी कहा कि अपने पक्ष में आदेश पारित होने पर जजों को बदनाम करने का “नया चलन” बनता जा रहा है. उन्होंने कहा,

ये इस देश में एक नया चलन है. अगर कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो न्यायपालिका को बदनाम किया जाता है. जजों की शिकायत के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है. CBI, IB आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं.

केंद्र और राज्य सरकार से भी सवाल

पीठ ने 2019 में दायर एक रिट याचिका का जिक्र करते हुए केंद्र से भी जवाब मांगा है. इस याचिका में जजों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी. CJI ने कहा कि हालांकि रिट याचिका 2019 में दायर की गई थी, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है. इसे जज उत्तम आनंद की मौत से जोड़ते हुए CJI ने टिप्पणी की,

एक युवा जज की मौत के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को देखें. ये राज्य की विफलता है. न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया था. अपराध वाले दिन SIT ने टेंपो में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया था. महाधिवक्ता ने ये भी कहा कि CBI ने राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जांच अपने हाथ में ले ली है.

महाधिवक्ता की दलील के बाद CJI ने उनसे भी पूछ लिया,

“तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ धो लिए? आप देखिए, झारखंड में जज की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई. धनबाद में कोल माफिया सक्रिय हैं. ऐसे में जज को व्यापक सुरक्षा देनी चहिए थी. ये राज्य की विफलता है.”

वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के आवासों को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं. जैसा कि पिछले सप्ताह झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.

बता दें कि जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. उसने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को एक सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. हालांकि शीर्ष कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि इसी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की है. इसमें CBI को जांच से जुड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराना होगा. वहीं, 17 अगस्त तक सभी राज्य सरकारों को जजों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करना है. उस दिन सुप्रीम कोर्ट देश भर में जजों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई करेगा.


पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये बात गौर करने वाली है

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