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मद्रास कोर्ट की तीखी टिप्पणी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चुनाव आयोग को क्या जवाब मिला

बीते दिनों चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की वो कठोर और अनुचित थी. जजों को अपने बयानों को लेकर संयम बरतने की ज़रूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस टिप्पणी पर आयोग ने आपत्ति जताई है वो किसी आदेश का हिस्सा नहीं हैं. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही मीडिया को अदालती कार्रवाई के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने का अनुरोध भी ठुकरा दिया.

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियानों के दौरान कोविड प्रॉटोकॉल को फॉलो करवाने में फेल रहा. हाईकोर्ट के जज ने यहां तक कहा था कि आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग को गैर-ज़िम्मेदार भी करार दिया था.

इसी के बाद चुनाव आयोग, हाईकोर्ट जज की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जिस पर जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूर्ण और एम. आर. शाह ने अब फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की महिमा, ज़िम्मेदारी और उसके पालन की सराहना की. साथ ही कहा कि आयोग की शिकायत वैसे तो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं हैं. जो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है उसे डिलीट या रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है.

मीडिया की रिपोर्टिंग के लिए क्या कहा

चुनाव आयोग ने अदालती कार्यवाही के दौरान मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का भी अनुरोध किया था. उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग और उसके बारे में छापने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बातें कहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को कोर्ट की कार्यवाही को लिखने का अधिकार है. इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में मीडिया को रोकना अच्छा नहीं होगा. वो भी तब जब सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं चारों ओर फैल रही हों.

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा,

”भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(ए) हमारे प्रेस की स्वतंत्रता को भी दिखाता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये भी स्वतंत्रता आती है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी कवर किया जाए…”

 

कोर्ट ने कहा,

”अब लोग डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं. नई सूचनाओं और खबरों के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं. इसलिए अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग को रोकना ठीक नहीं है. नई टेक्नोलॉजी के आने से हम रियल टाइम रिपोर्टिंग देख सकते हैं. ये बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी का ही एक हिस्सा है.”

मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का अधिकार है कि अदालत उनके सामने सही रहे. ऐसे में मीडिया की भूमिका सबसे अहम हो जाती है. इसलिए न्यू मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकेंगे तो ये सही नहीं होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि दुनिया में कई अदालत हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं. ताकि लोग उनसे जुड़ सकें. जब सुनवाई के दौरान राय दी जाती है तो वह किसी फैसले को निर्धारित नहीं करती.


वीडियो: चुनाव आयोग ने कहा – चुनावों में जीत का जश्न मनाने पर FIR होगी!

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