बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

संभल CO अनुज चौधरी मुश्किलों में, क्लीन चिट के बाद अब दोबारा होगी जांच

Nishikant Dubey Shares Fake Hania Aamir Quote

हानिया की फेक पोस्ट पर नेताओं ने क्या लिखा?

पहलगाम हमले के पीछे आसिफ मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के पूर्व अफसर का दावा

Hania Aamir Breaks Silence on Fake Viral Post

फर्जी पोस्ट पर हानिया आमिर ने क्या जवाब दिया?

JD Vance Urges Pakistan to Cooperate with India

पहलगाम हमले के बाद जेडी वेंस ने पाकिस्तान को अब क्या कहा?

KIIT यूनिवर्सिटी में एक और छात्रा की मौत, पुलिस को सुसाइड का शक

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धारा 377 को लेकर में सुप्रीमकोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया है. उसके अनुसारएलजीबीटीक्यू समुदाय को भी जीने का अधिकार है. इस अधिकार के बिना सारे अधिकारबेतुके हैं. #Section377 in Supreme Court: CJI Dipak Misra observes, "No one can escape fromtheir individualism. Society is now better for individualism. In the presentcase, our deliberations will be on various spectrums."— ANI (@ANI) September 6, 2018 चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में संवैधानिकपीठ ने कहा कि दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध माननेवाली धारा 377 मनमानी है. आइए इस पूरे डेवलपमेंट पर एक 'इतिहास भरी नज़र' डालते हैं.ब्रिटिशर्स के द्वारा सन 1861 में ‘इंडियन पीनल कोर्ट’ में धारा 377 रखी गई. इसकेअनुसार – जो भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ ‘प्रकृति कीव्यवस्था के खिलाफ’ (मने अप्राकृतिक तरीके से) शारीरिक संभोग करता है, उसे आजीवनकारावास या एक निश्चित अवधि (अधिकतम दस साल) का दंड दिया जाएगा, और दोषी अर्थदंडदेने के लिए भी उत्तरदायी होगा. स्पष्टीकरण – इस खंड में वर्णित अपराध में ‘शारीरिकसंभोग’ के लिए ‘प्रवेश’ पर्याप्त है. अब इसको आसान शब्दों में कहें तो ‘अप्राकृतिकसेक्स‘ अपराध है. अब बच जाती है अप्राकृतिक सेक्स की परिभाषा. तो आपको बताते हैं,सरकार के अनुसार प्राकृतिक क्या है, उसके अलावा सब कुछ अप्राकृतिक. आसान और महत्तमशालीन भाषा में कहें तो प्राकृतिक सेक्स में दो और केवल दो चीज़ें होना आवश्यक हैं–# 1) यह ‘एक’ पुरुष और ‘एक’ स्त्री के बीच ही हो सकता है साथ # 2) इस तरह के सेक्समें केवल जननागों के द्वारा ही सेक्स किया जा सकता है. यदि इससे थोड़ा भी इधर-उधरहुए तो ‘ग़ैरकानूनी’ होगा.Congratulations! Groundbreaking victory for gay rights in India! We stand withthe LGBTQIA+ community!#Section377 pic.twitter.com/rZ7OJ8MDbR— Youth Congress (@IYC) September 6, 2018 1994 में एबीवीए (एड्स भेदभाव विरोधीआंदोलन) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में धारा 377 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली‘पहली याचिका’ दायर की थी. फिर नाज़ फाउंडेशन, जो एड्स और अन्य सेक्स जनित रोगों केक्षेत्र में काम कर रही थी, ने धारा 377 के खिलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लियाथा. नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, एक गैर-सरकारी एनजीओ है जिसने 2001 में दिल्लीउच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस लॉ-सूट में उसने वयस्कों के बीच समलैंगिकसंबंधों को लीगल करने की मांग की. एबीवीए के बाद समलैंगिक संबंधों को लीगल करने कोलेकर ये दूसरी याचिका थी. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने सेयह कहकर इंकार कर दिया था कि याचिकाकर्ताओं के पास इस मामले में हस्तक्षेप काअधिकार नहीं है. नाज़ फाउंडेशन उच्चतम न्यायालय गई. समलैंगिक संबंधों को लीगल करनेकी मांग को लेकर नहीं. इस मांग को लेकर कि हाई कोर्ट उनकी याचिका ‘टेक्निकलटी’ कीदुहाई देकर खारिज़ नहीं कर सकती. फिर उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि नाज़फाउंडेशन के पास इस मामले में ‘हस्तक्षेप का अधिकार’ था. और यह कहकर मामले को वापसदिल्ली उच्च न्यायालय में भेज दिया ताकि उच्च न्यायालय इसपर पुनर्विचार कर सके.2006 में नाको ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि धारा 377 एलजीबीटीअधिकारों का उल्लंघन करती है. नाको (नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन) या राष्ट्रीयएड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गतआता है. नाज़ वाली याचिका का निर्णय 2 जुलाई, 2009 को दिया गया था. न्यायालय ने मानाकि – – सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों के ख़िलाफ़ बना संविधान के अनुच्छेद 21(स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार) का उल्लंघन करता है. – धारा 377 समलैंगिकों का अलग सेवर्गीकरण करके अनुच्छेद 14 (समानता के मौलिक अधिकार) का भी उल्लंघन करती है. –संविधान के अनुच्छेद 15 का भी धारा 377 के द्वारा उल्लंघन होता है क्यूंकि संविधानका अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार करता है. – धारा 377 इसलिए भीगलत है क्यूंकि ये भारतीय नागरिकों के ‘स्वास्थ्य के अधिकार’ पर भी चोट करती है.(उदाहरण स्वरूप – धारा 377 के चलते गे, लेस्बियन आदि आपस में संबंध नहीं बना सकतेइसलिए उन्हें ‘कंडोम’ नहीं दिए जा सकते, और इसलिए एसटीडी रोगों के होने का खतरा बनारहेगा.)Historical judgment!!!! So proud today! Decriminalising homosexuality andabolishing #Section377 is a huge thumbs up for humanity and equal rights! Thecountry gets its oxygen back! 👍👍👍💪💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZOXwKmKDp5— Karan Johar (@karanjohar) September 6, 2018 लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले कोपलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2013 को कहा की किसी धारा को जोड़ने, हटानेऔर मॉडिफाई करने का अधिकार अधिकार संसद के पास है और जब तक यह संसद द्वारा हटायानहीं जा सकता तब तक यह अवैध नहीं ठहराया जा सकता. मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो –धारा 377 तब तक लीगल और इन-फ़ोर्स रहेगी जब तक संसद कोई परिवर्तन नहीं कर लेती. इससेये भी सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट एलजीबीटीक्यू और उनके अधिकारों के ख़िलाफ़ कभीनहीं थी, धारा 377 को ख़ारिज न करने का एक मात्र कारण ‘क़ानूनी पेचीदगियां’ था. औरइसे एलजीबीटीक्यू के खिलाफ़ खड़े होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अब बॉलसंसद/सरकार के कोर्ट में थी. जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी ज़ाहिरकरते हुए कहा कि ये फैसला बदलते हुए वैश्विक परिवेश से मेल नहीं खाता. विधि आयोग ने377 को हटाने की मांग की. विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस भी इस बात से सहमत थी कि हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कहीं बेहतर था.Celebrations in the lobby of the The LaLit Hotel in Delhi. #section377 verdict.Keshav Suri, son of late hotel magnate Lalit Suri and Executive Director of theLalit Suri Hospitality Group that owns the LaLit chain of hotels is a #LGBTQactivist. pic.twitter.com/cECtp6D2Eu— Smita Prakash (@smitaprakash) September 6, 2018 इस दौरान शशि थरूर दो बार इसधारा को हटाने के प्राइवेट मेम्बर बिल लेकर आए. और दोनों ही बार वोटिंग में हार गए.एक बार पुनर्विचार करने की ‘नाज़ फाउंडेशन’ की रिक्वेस्ट को खारिज़ कर चुकने के बादसुप्रीम कोर्ट 2 फ़रवरी, 2016 को पुनर्विचार कर के लिए राज़ी हो गया. तो सुप्रीमकोर्ट के सामने अब ‘क्यूरेटिव पिटिशन’ है. cure मतलब इलाज. ‘क्यूरेटिव पिटिशन’ मतलबएक फैसला जो किया जा चुका है उसे फिर से करना है. पुराने फैसले को भूल सुधार करतेहुए. दरअसल नवतेज सिंह जौहर, सुनील मेहरा, अमन नाथ, रितू डालमिया और आयशा कपूर नेसुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचारकरने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि वो केवल धारा 377 की‘वैधता’ ‘अवैधता’ पर फैसला लेगी. यानी वही पॉइंट्स जिस पर पिछली बार लिया गया था.और यूं, लिव–इन, समलैंगिकता, उनके बीच शादी जैसे निर्णय पर इस केस के दौरान सुनवाईनहीं होगी. कानून की कोई नैतिक किताब होती तो उसमें ज़रूर लिखा होता – न्याय के चलतेअगर कानून टूटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. यूं पूरा समाज न्यायपालिका से उम्मीदरखता था कि वो न्याय को कानून से ज़्यादा प्राथमिकता देगी. और न्यायपालिका उसपर खरीसाबित हुई है.--------------------------------------------------------------------------------ये भी पढ़ें:LGBTQ 1: अब दोस्त को ‘गां*’ नहीं कहताLGBTQ 2: ‘उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिलता था, जैसे उसमें हाथी बंद हो’LGBTQ 3: जरूरी तो नहीं कि हर इंसान खुद को ‘औरत’ या ‘मर्द’ कहलाना चाहेLGBTQ 4: ‘ए मुझे हाथ नहीं लगाना कोई’LGBTQ 5: दुनिया के दस मशहूर ट्रांसजेंडर चेहरेLGBTQ 6: ‘मैं हर जनम में हिजड़ा होना चाहती हूं’LGBTQ 7: ‘मैं एक भारतीय गे मुसलमान हूं, यही मेरी पहचान है’LGBTQ 8: LGBT फैशन शो से महोत्सव की ‘मर्यादा’ तार-तार हुई?LGBTQ 9: ‘यहां लोग इश्क तो करते हैं, लेकिन बंद घरों के अंदर’LGBTQ 10: ‘हां साले, लड़के के साथ सोना चाहता हूं. तुझे प्रॉब्लम?’--------------------------------------------------------------------------------वीडियो देखें:क्या नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार आया?

Supreme Court decision on ipc section 377 says lgbtq also has right to live, know its history

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धारा 377: समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला दिया है - The Lallantop

फैसला हाशिए में रह रहे LGBTQ समुदाय के लिए उत्सव का सबब है

धारा 377: समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला दिया है

IPL 2025 GT vs SRH Purple Cap leader Prasidh Krishna tells secret behind his success

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GT के पेस बॉलर Prasidh Krishna ने IPL 2025 में बड़े-बड़े बैटर्स की हवा‍ निकाल दी है. इन्होंने इस सीजन अब तक 10 मैच में 19 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनकी इकॉनमी भी 7.48 की ही रही है.

'लेंथ पर मेरा कंट्रोल...'हेड, क्लासेन को रोककर कृष्णा ने बड़ा खुलासा कर दिया!

IPL 2025 Virat Kohli clarifies after being trolled for liking bold post of Actress Avneet Kaur

Virat Kohli, Avneet Kaur, IPL 2025, Instagram Controversy

Virat Kohli के इंस्टाग्राम पर 271 मिलयिन (27.1 करोड़ ) फॉलोअर हैं. अब क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं. तो उनके हर पोस्ट, लाइक और कमेंट्स पर करोड़ों लोगों की नजर चली ही जाती है.

'मेरा इरादा ये करने का नहीं...' कोहली ने इंस्टाग्राम पर ऐसा क्या कर दिया कि बात माफी तक आ गई?

IPL 2025 :  GT opener Sai Sudharsan breaks Sachin Tendulkar Record eyes now on BCCI

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GT के स्टार ओपनर Sai Sudharsan इस सीजन अलग ही फॉर्म में है. अब तक 10 मैच में वह 504 रन बना चुके हैं. SRH के खिलाफ उन्होंने 48 रन्स बनाए और महान Sachin Tendulkar का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

शुभमन गिल के ओपनर ने महान सचिन तेंडुलकर को पछाड़ दिया!

IPL 2025 Ex Cricketer raises questions on Dhoni ambition as a captain

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MS Dhoni की कप्तानी को लेकर ही पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर ने सवाल उठा दिया है. उन्होंने ये तक कह दिया कि धोनी के कप्तानी एंबीशंस अब तक खत्म नहीं हुए हैं. जो कि CSK और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत खतरनाक है.

'धोनी में अब भी कप्तानी का...', CSK की हालत पर पूर्व क्रिकेटर ने टीम को सुना डाला

India vs Pakistan Who Holds More Nuclear Power

Duniyadari

Pakistan में Nuclear Button किसके हाथ में हैं? देखिए आज का Duniyadari शो.

दुनियादारी: भारत-पाकिस्तान के पास कितनी परमाणु ताक़त है?

CO Anuj Chaudhary Clean Chit Challenged Who Is the Mysterious Complainant

Sambhal CO Anuj Chaudhary को Clean Chit दे दी गई थी. लेकिन वो दोबारा मुश्किलों में फंस सकते हैं. किस बयान के चलते अनुज चौधरी पर यह आरोप लगे थे? देखिए वीडियो.

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धारा 377: समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला दिया है

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संभल CO अनुज चौधरी मुश्किलों में, क्लीन चिट के बाद अब दोबारा होगी जांच