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क्या मोदी सरकार की ये योजना खाने के तेल के दाम कम करेगी?

देश में खाने के तेल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की थाली महंगी कर दी है. इसे लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दलों और आलोचकों का निशाना बनती रही है. लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे पर एक कदम उठाया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि उसने तेल के दाम पर लगाम लगाने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है.

पीएम मोदी ने सोमवार 9 अगस्त को किसान सम्मान निधि की 9वीं क़िस्त जारी करते हुए 9.75 करोड़ किसानों के खाते में 19 हजार 500 करोड़ रुपये भेजे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम ऑयल (National Edible Oil Mission-Oil Palm) का ऐलान किया. इस योजना के लिए सरकार 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी. केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत साल 2025-26 तक पाम ऑयल का उत्पादन तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो करीब 11 लाख मीट्रिक टन होगा.

क्या है ये योजना?

पीएम मोदी ने इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. उन्होंने कहा है,

‘पिछले छह सालों में दाल के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जो काम हमारे किसानों ने दलहन में किया है, वही काम हमें तिलहन में भी करना होगा. इसके लिए हमें तेजी से काम करना है ताकि देश इसमें भी आत्मनिर्भर बन सके. खाने के तेल में आत्मनिर्भरता पाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (पाम ऑयल) का संकल्प लिया गया है. इसके तहत किसानों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी. वहीं, पारंपरिक तिलहन की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा.’

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पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -पाम ऑयल का ऐलान (फोटो: साभार- आज तक)

पीएम मोदी ने आगे कहा,

‘आज भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है. इसलिए ये उचित नहीं है कि हम खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भर करें. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े तंत्र पर 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ये भी देखेगी कि किसानों को अच्छे बीज से लेकर प्रौद्योगिकी और अन्य सभी सुविधाएं भी मिलें.’

योजना का विशेष जोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार पर रहेगा, जिसका कारण इन इलाकों की अनुकूल मौसम स्थिति है. इस बारे में पीएम मोदी ने कहा,

“भारत में ऑयल-पाम की खेती की काफी संभावनाएं हैं. विशेष रूप से नॉर्थईस्ट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है.”

भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक

भारत में पाम ऑयल का उत्पादन बहुत कम है. इसके चलते पूरी दुनिया में पाम ऑयल का सबसे ज्यादा आयात भारत में होता है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में साल 2016-17 में पाम ऑयल की घरेलू खपत 93 लाख टन थी. इसमें से लगभग 99 फीसदी तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया गया था. यानी महज 1 प्रतिशत उत्पादन भारत में हुआ. बाकी सारा तेल बाहर से आया.

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016-17 में 10 किलो पाम ऑयल खरीदने पर भारत सरकार ने 520 रुपये चुकाए थे. बड़े गणितज्ञों ने हिसाब लगा लिया होगा. अगर नहीं लगाया तो हम बता देते हैं कि सरकार ने 93 लाख टन पाम ऑयल खरीदने के लिए कुल 47 हज़ार करोड़ रुपये का बिल चुकाया था.

पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2011 से 2014 के बीच ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन (OPAE) और नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम (NMOOP 2014) जैसी योजनाएं लाई गई थीं. लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ था. ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार की ये नई योजना कमाल दिखा पाती है या पुरानी लीक पर ही चलती है.

(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहे रौनक भैड़ा ने लिखी है.)


वीडियो- खर्चा-पानी: खाद्य तेल की क़ीमतों को लेकर केंद्र की क्या योजना है?

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