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'सरकार' के खिलाफ बोलने के आरोप में छात्रा पर लगा जुर्माना, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने माफ कराया

23 दिसंबर 2020. दिल्ली की आंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा पर दीक्षांत समारोह के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ करने का आरोप लगा. यूनिवर्सिटी ने छात्रा पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. अब आम आदमी पार्टी के नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर यूनिवर्सिटी ने जुर्माना हटा लिया है.

जिस छात्रा पर ये जुर्माना लगाया गया था, उसका नाम नेहा है. वह एमए (परफॉर्मेंस स्टडीज) की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा है. उसे 30 जून को फाइन भरने के लिए नोटिस मिला था. इसमें कहा गया कि फाइनल परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें ये फाइन भरना ही होगा.

छात्रा ने कहा क्या था?

यूनिवर्सिटी का 9वां वार्षिक दीक्षांत समारोह था. कोविड के कारण यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी. इसी दौरान नेहा ने यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी को लेकर टिप्पणी की. फीस में बढ़ोत्तरी और अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ कथित तौर पर होने वाले भेदभाव के मसले को उठाया. इस टिप्पणी को प्रॉक्टर ने ‘आपत्तिजनक’ माना.

‘द वायर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने मामले की जांच के लिए एक उपसमिति का गठन किया. उसने मामले की तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी. 6 अप्रैल को उपसमिति और छात्रा के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें छात्रा ने टिप्पणी करने की बात मानी. ये भी कहा कि वह इसे लेकर शर्मिंदा नहीं है. इसके बाद, 30 जून को जारी आदेश में कहा गया कि छात्रा का आचरण विश्वविद्यालय के अनुशासन संहिता का उल्लंघन है. इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है.

छात्रा का क्या आरोप?

वहीं, छात्रा का कहना है कि जुर्माना केवल उसी पर लगाया गया है, जबकि वह तो करीब दर्जन भर अन्य स्टूडेंट्स के साथ इस ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी. उसने दावा किया कि बाकी किसी को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया. उसने ये भी आरोप लगाया कि मेरे खिलाफ शिकायत किसने की, और किस आधार पर मुझ पर ये जुर्माना लगाया गया, ये भी मुझे नहीं बताया गया.

सिसोदिया ने क्या लिखा?

छात्रा पर जुर्माने के आदेश के बाद  मनीष सिसोदिया ने  सोमवार 5 जुलाई को दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (उच्च शिक्षा) को एक पत्र लिखा. इसमें कहा गया कि छात्रा पर लगाया गया जुर्माना खत्म किया जाए. उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए. सिसोदिया ने लिखा कि,

“सरकार या यूनिवर्सिटी से अलग अपने विचार रखने के लिए किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए. जब तक कि उस बयान से देश के सामाजिक ताने-बाने या फिर संवैधानिक मूल्यों को ठेस न पहुंचती हो. दूसरी बात ये कि वह छात्रा, जैसा मीडिया में बताया गया है कि सरकार के खिलाफ विचार रख रही थी, तो उसके खिलाफ एक्शन से पहले ये मामला हमारे संज्ञान में लाया जाना चाहिए था.”

सिसोदिया ने विश्वविद्यालयों में फ्री स्पीच के महत्व के बारे में भी लिखा. कहा कि किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय परिसर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए. छात्र हमारे देश का भविष्य हैं. अगर हम उन्हें आलोचना करने, टिप्पणी करने और अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं, तो हम अपने देश को एक अंधकारमय भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जहां लोगों में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी. अगर हमारे देश में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आलोचना और असंतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही कहलाएगी. उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव से कहा कि वह इस बारे में अपने भी विश्वविद्यालयों से निर्देश जारी करवाएं.


वीडियो- दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में फिजिकल टेस्ट की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों का क्या होगा?

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