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किसानों पर राजद्रोह का केस दर्ज किए जाने के विरोध में सिरसा में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के आरोपी किसानों पर राजद्रोह के तहत दर्ज केस वापस लेने और गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने सिरसा में एसपी कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली.

11 जुलाई को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर भीड़ ने पथराव किया था. इस मामले में 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था और करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. किसानों पर राजद्रोह की धारा में भी केस दर्ज किया गया है.

आज क्या कुछ हुआ?

राकेश टिकैत समेत तमाम बड़े किसान नेताओं ने सिरसा पहुंचने का ऐलान किया था. इस कारण सिरसा प्रशासन मुस्तैद था. एसपी ऑफिस के बाहर तीन लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी. ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और करीब 10 हजार की फोर्स को इलाके भर में तैनात किया गया था. लेकिन किसान वहां पहुंचे, बैरिकेड्स रास्ते से हटाए और एसपी ऑफिस का घेराव किया. इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच कई जगहों पर धक्कामुक्की भी हुई. किसानों ने कई जगहों पर बैरिड्स भी तोड़ दिए.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे और किसानों पर से राजद्रोह का केस हटाने की मांग की. साथ ही गिरफ्तार किए गए पांचों किसानों को छोड़ने की मांग भी दोहराई.

किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बातचीत हुई. इसके बाद ये तय हुआ कि किसानों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आईजी राकेश आर्य के साथ मुलाकात करेगा.

क्या है पूरा मामला?

सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 11 जुलाई को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का एक कार्यक्रम था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनका काफिला बाहर निकला तो प्रदर्शन कर रहे किसान उग्र हो गए. आरोप है कि किसानों ने गंगवा के काफिले पर पत्थरबाजी की जिसमें गंगवा की गाड़ी के शीशे टूट गए. आरोप ये भी है कि इस दौरान किसानों ने पुलिसवालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया जिसमें एक पुलिसवाला घायल हो गया.

11 जुलाई के प्रकरण में पुलिस ने करीब 100 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया. उसमें 124ए यानी राजद्रोह की धारा भी जोड़ दी. 5 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया. इस कार्रवाई से नाराज किसान संगठनों ने 17 जुलाई को एसपी ऑफिस घेरने का ऐलान कर दिया था.

कानून व्यवस्था की चिंता

वहीं इस पूरे मामले में सिरसा के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि किसान बैठकर बात करें, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा,

“हम किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं. हमने शुक्रवार को भी उनके साथ एक मीटिंग की थी, लेकिन हम केवल इस मामले में लीगल सॉल्यूशन चाहते हैं, उसी पर बात हो सकती है, वरना बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.”

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले पर कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है और वो कानून ना तो किसी के कहने से चलता है और ना ही मेरे कहने से. वो ना तो विचलित होता है और ना ही किसी की धमकियों से डरता है. कानून अपने हिसाब से चलेगा और काम करेगा.


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