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लॉकडाउन-5 को लेकर किस तरह के प्रपोज़ल सामने आ रहे हैं?

लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है. इस बीच पांचवें लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है. कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन कुछ और ढील के साथ 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है. 28 मई, गुरुवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की. इस मीटिंग में पहली बार कोरोना से प्रभावित महानगरों के नगर निगम कमिश्नर के भी शामिल होने की बात कही जा रही है.

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था. पीएम ने कोरोना से लड़ाई के लिए 21 दिन का समय मांगा था. फिर लॉकडाउन बढ़ता गया और दो महीने से भी ज्यादा हो गया है. वहीं अब पांचवें चरण के लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है.

मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि रेडियो प्रोग्राम में पीएम लॉकडाउन 5.0 पर भी बोल सकते हैं. इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पीएम इस कार्यक्रम में देश के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा कर सकते हैं.

इसी तरह की खबर डेक्कन हेराल्ड में छपी है.  इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन-5 मुख्य तौर पर 11 शहरों पर फोकस होगा. इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नै, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता हैं. इन शहरों में 70 फीसदी से अधिक कोरोना केस हैं. केवल पांच शहरों- अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई में ही 60 फीसदी केस हैं.

लॉकडाउन-5 के लिए किस तरह की बातें हो रही है?

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के पांचवें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी. धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी. साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे. मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा. कर्नाटक सरकार ने पहले ही सभी धार्मिक स्थलों को खोलेने की मांग पीएम मोदी से की है. इसके लिए पीएमओ को लेटर भी लिखा है.

लॉकडाउन 5.0 के दौरान कंटेनमेंट जोन छोड़कर, सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि इस चरण में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. साथ ही मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी बंद रखा जा सकता है. शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है.

गृह मंत्रालय का क्या कहना है?

वहीं एनडीटीवी को एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कई दिनों से समीक्षा की जा रही है, लेकिन यह एक राजनीतिक फ़ैसला होगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून को जारी रखना है या राज्यों को एक जून से अंतिम छूट देना है कि वे किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं. अधिकारी उस डेटा को स्कैन भी कर रहे हैं, जो केंद्र ने स्वतंत्र रूप से एकत्र किया है.

वहीं इस तरह की खबरें सामने आने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से बयान आया. कहा गया है कि इस तरह की सारी बातें केवल कयास हैं. इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं. इस तरह की अटकलों को गृह मंत्रालय के साथ जोड़ना उचित नहीं है.

लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर बढ़ेगा, तो उसका रंग-रूप कैसा होगा,  ये  31 मई तक ही पता चल पाएगा. इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-5 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुझाव मांगे हैं. लॉकडाउन-5 पर सुझाव देने के लिए राज्यों को शनिवार तक का वक्त दिया गया है. इसके अलावा मेट्रो शुरू करने को लेकर राज्यों से केंद्र ने ब्लूप्रिंट मांगा है.


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