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दिल्ली के जिस बंगले में प्रियंका गांधी 1997 से रह रही हैं, उसे एक महीने में खाली करना होगा

प्रियंका गांधी वाड्रा. कांग्रेस की महासचिव. मोदी सरकार ने उन्हें दिल्ली के लोधी एस्‍टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है. सरकार ने इसके लिए प्रियंका को एक महीने का समय दिया है. 1 अगस्त, 2020 से पहले उन्हें ये सरकारी बंगला खाली करना होगा.

Ministry of Housing and Urban Affairs ने लेटर लिखकर प्रियंका गांधी से ये बंगला खाली करने को कहा है. डिप्‍टी डायरेक्‍टर ऑफ एस्‍टेट्स की ओर से प्रियंका को भेजे गए लेटर में कहा गया है कि तय वक्‍त के बाद भी बंगले में रहने पर किराया/जुर्माना देना होगा.

बंगला खाली कराने के पीछे एसपीजी सुरक्षा हटने को वजह बताया गया है. कांग्रेस नेता को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है, ‘गृह मंत्रालय के SPG प्रोटेक्‍शन हटाने के बाद आपको Z+ सिक्‍योरिटी कवर दिया गया. इसमें सुरक्षा आधार पर सरकारी बंगले के आवंटन/रिटेंशन का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोधी एस्‍टेट का हाउस नंबर 35 का अलॉटमेंट रद्द किया जाता है. आपको एक महीने का कंसेशनल पीरियड दिया जा रहा है.’

‘इंडिया टुडे’ की खबर के मुताबिक, टाइप-6 बंगले में प्रियंका गांधी 1997 से रह रही हैं.

कांग्रेस प्रवक्‍ता चरण सिंह सप्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मोदी सरकार का बदले वाला एटीट्यूड है. उन्होंने कहा, “सरकार कांग्रेस कार्यकर्ता को डी-मोटिवेट करना चाहती है. प्रियंका गांधी को खतरा तो है ही. वो राजीव गांधी की बेटी हैं, जो आतंकी हमले में मारे गए थे. वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्‍हें बेरहमी से मार दिया गया था.”

नवंबर 2019 में गांधी परिवार यानी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी. इसकी जगह गांधी परिवार को Z+ सुरक्षा दी गई है. देश में अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के पास एसपीजी सुरक्षा है. सिक्योरिटी से जुड़े इस फैसले के सात महीने बाद प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने को कहा गया है.


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