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केंद्र पर सवाल उठाने वाले NGO ने भारत से कामधाम समेटा, कहा- सरकार प्रताड़ित कर रही है

NGO ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है. कहा है कि भारत सरकार पीछे पड़ी हुई है. ऐम्नेस्टी ने अपने बयान में कहा है कि उनके बैंक खाते फ़्रीज़ कर दिए गए. लोगों को नौकरी से निकालने, सारे कैम्पेन और रिसर्च को बंद करने के लिए उन पर दबाव डाला गया. 

ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के इग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में कहा है-

“ये कोई महज संयोग नहीं है कि पिछले दो साल में ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल पर लगातार हमले किए गए और हमारे खाते फ़्रीज किए गए. हमने सरकार में जिस पारदर्शिता के होने की वकालत की, साथ ही हाल में ही भारत सरकार और दिल्ली पुलिस की दिल्ली दंगों और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जो जवाबदेही तय की, उनका परिणाम है कि ED समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों ने हमें प्रताड़ित किया है. ये मतभेद की आवाज़ों को दबाने के लिए किया गया हमला है.”

अभी तक ये स्पष्ट नहीं है ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने किन नियमों का उल्लंघन किया है. हालांकि NGO का कहना है कि वो क़ानूनों के तहत ही सारे काम कर रहे हैं. साथ ही ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल ने चंदे से पैसे जुटाने के मॉडल को सरकार द्वारा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की तरह चित्रित किए जाने पर भी आपत्ति जताई. 

पिछले कुछ बरस में क्या-क्या हुआ

BBC में छपी ख़बर बताती है कि इसके पहले अगस्त, 2016 में ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि ऐम्नेस्टी के कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए. तीन साल बाद कोर्ट की सुनवाई में ये आरोप कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिए गए. 

अक्टूबर 2018 में ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल के बेंगलुरु स्थित ऑफ़िस पर ED ने छापे मारे. इस छापे के बाद ऐम्नेस्टी के खाते सील कर दिए गए थे. लेकिन ऐम्नेस्टी ने कहा कि वो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपने खातों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

इसके बाद साल 2019 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा ऐम्नेस्टी इंटरनेशनल को दान देने वाले लोगों को चिट्ठी भेजी गयी थी. इस साल ऐम्नेस्टी के खिलाफ़ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक केस दर्ज किया गया, जिसके आधार पर ऐम्नेस्टी ऑफ़िसों पर CBI का छापा पड़ा था. 

ऐम्नेस्टी ने पहले भी रोका था कामकाज

इसके पहले भी साल 2009 में ऐम्नेस्टी ने भारत में अपने कामधाम पर रोक लगा दी थी. उस समय इस NGO का आरोप था कि बाहर से फ़ंडिंग लेने के उनके लाइसेंस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है. उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी.

हाल-फ़िलहाल में केंद्र सरकार के NGO से जुड़ा एक क़ानून भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है. कई सारे NGO और संगठनों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा संसद से पास कराया गया फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2020 संगठनों की भयावह छवि पेश करता है. उन्होंने राष्ट्र्पति रामनाथ कोविंद से दरख्वास्त की है कि वे उस क़ानून पर अपने हस्ताक्षर न करें.

और अब है ऐम्नेस्टी का कामकाज समेटना, सरकार से ये कहना कि आपने पीछा किया है. विच-हंटिंग का आरोप लगाना. 


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