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मनिका बत्रा की शिकायत पर क्या बोला हाईकोर्ट?

टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) के बीच चल रहे केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फेडरेशन के एक ऐसे नियम पर स्टे लगा दिया है, जिसके तहत इंटरनेशनल इवेंट के लिए चुने जाने के योग्य होने के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों को नेशनल कैंप अटेंड करना ही था. कोर्ट का फैसला है कि किसी भी खिलाड़ी का इंटरनेशनल इवेंट में सेलेक्शन उनके मेरिट पॉइंट्स के आधार पर होगा.

आने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए नहीं चुने जाने के बाद मनिका बत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में फेडरेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने फेडरेशन के इस नियम को खिलाड़ियों के लिए गलत मानते हुए इस पर रोक लगा दी है. साथ ही केंद्र से मनिका की शिकायत की जांच करने को भी कहा है. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा,

‘मुझे लगता है कि इस नियम पर अगली सुनवाई तक रोक लगा देनी चाहिए. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी टेबल टेनिस खिलाड़ी द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों पर एक इंक्वॉयरी बैठाना चाहती है. फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण है जिस वजह से फेडरेशन को इस नियम को लागू करने दिया जाए.’

इस केस पर सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हाई कोर्ट से अपील करते हुए कहा,

‘खिलाड़ियों के चयन के लिए सिर्फ योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए. नैशनल कैंप को अटेंड करना या ना करना भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा.’

बता दें कि TTFI का नियम है कि किसी भी टेबल टेनिस खिलाड़ी को इंटरनेशनल इवेंट्स में चुने जाने के लिए नेशनल कैंप में हाजिरी लगानी ही होगी. इसके बाद ही एक खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्वॉलिफाई कर सकता है. इस नियम पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है. जबकि मनिका द्वारा नेशनल कोच सौम्यदीप पर लगाए मैच फिक्स कराने की कोशिश के आरोप पर अभी कोई फैसला नहीं आया है.


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