बिहार में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू, बोले- 'SIR चुनाव चोरी की नई साजिश है'

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब पूरा देश जान गया है कि BJP और चुनाव आयोग वोट चुरा रहे हैं. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), वोट जोड़ने और हटाने के जरिए चुनाव चोरी करना उनकी साजिश है. लेकिन इंडिया गठबंधन और बिहार की जनता इस ‘वोट चोरी’ की इजाजत नहीं देगी.

सासाराम जिले के बियाडा मैदान में आयोजित रैली में राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के कई और बड़े नेताओं ने भाग लिया. इनमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी, CPI (ML) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPI (M) की सुभाषिनी अली, CPI के संतोष कुमार पी शामिल थे.

इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी और NDA अरबपतियों की सरकार चला रहे हैं और जनता का पैसा कुछ अरबपतियों को दे दिया गया है. इस रैली को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया. कहा कि पीएम मोदी को बिहार के लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए. तेजस्वी ने कहा,

हम भले ही गरीब हों. लेकिन हम बहुत तेज हैं और झुकेंगे नहीं.

‘वोटर अधिकार यात्रा’ 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी. जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे. इससे पहले, राहुल गांधी ने इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए X पर एक पोस्ट किया. लिखा,

16 दिन. 20 से ज्यादा जिले. 1,300 से ज्यादा किलोमीटर. हम वोटर अधिकार यात्रा के साथ लोगों के बीच आ रहे हैं. ये सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार 'एक व्यक्ति, एक वोट' की रक्षा की लड़ाई है. संविधान बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ आइए.

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राहुल गांधी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ ऐसे समय में कर रहे हैं, जब विपक्षी दल बिहार SIR और ‘वोट चोरी’ को लेकर BJP और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. इससे पहले, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान आला अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो मसौदा वोटर लिस्ट से छूटे लगभग 65 लाख वोटर्स के नामों को लिस्ट में उपलब्ध कराए. साथ ही, उनके हटाए जाने के कारण भी बताए.

कोर्ट ने आयोग को साफ निर्देश दिया कि SIR के लिए स्वीकार्य 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए. आयोग को विज्ञापन के जरिये इसकी जानकारी मतदाताओं को देनी होगी.

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