यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो या इंस्टा रील, नया नियम नहीं जाना तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है

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अगर आप इस केटेगरी में आते हैं, तो आपको हर क्लाइंट के लिए अलग EDF देने की जरूरत नहीं है. RBI के नियम के मुताबिक पूरे महीने की सर्विस एक्सपोर्ट के लिए एक सिंगल EDF दिया जा सकता है. नॉर्मली जिस महीने आपने इनवॉइस बनाया, उस महीने के खत्म होने के 30 दिन के अंदर EDF देना होगा. यानी अक्टूबर में इनवॉइस बनाया है तो सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर होगी. नॉन-सॉफ्टवेयर सर्विस में इसे आपके ऑथराइज्ड डीलर बैंक के जरिए दिया जाएगा. यानी वो बैंक जो आपकी विदेशी पेमेंट को हैंडल कर रहा है. 

बड़े तो अपना संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास CA से लेकर दूसरी टीम होती है. लेकिन छोटे और मझोले फ्रीलांसर को दिक्कत होगी. Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक पहले सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरी सर्विस एक्सपोर्ट करने वालों पर इस तरह का डिक्लेरेशन देने का नियम नहीं था. अब छोटे सर्विस प्रोवाइडर भी इसके दायरे में आ गए हैं. यहां तक कि ऑनलाइन म्यूजिक या योगा सिखाने वाला कोई छोटा इंडिविजुअल भी अगर विदेश में सर्विस दे रहा है, तो उसे ये नियम देखना पड़ेगा. और यही बहस है. बड़ी IT कंपनी के पास फाइनैंस टीम है. टैक्स टीम है. कंप्लायंस टीम है. लेकिन कोई फ्रीलांसर महीने में विदेश के दो क्लाइंट से ₹40,000 या ₹50,000 कमा रहा है, उसके लिए एक और फॉर्म, बैंक से बात और सही रिपोर्टिंग नया काम है.

RBI की तरफ से फायदा ये है कि विदेशी कमाई का रिकॉर्ड साफ होगा और अलग-अलग सर्विस के लिए एक कॉमन सिस्टम बनेगा. लेकिन अब फ्रीलांसर की तरफ से सवाल है कि छोटी कमाई करने वाले पर भी कितना पेपरवर्क बढ़ेगा और बैंक इसे कितनी आसानी से लागू करेंगे. क्या ये सीमलेस सर्विस के लिए गैरजरूरी स्टेप बन जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. 

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