EMI नहीं भरी तो तुरंत बंद नहीं होगा फोन, RBI ने बताया कितने दिन में लगेगा लॉक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों को और कड़ा (RBI issues stricter loan recovery rules phone lock) कर दिया है. नए नियमों के तहत बैंकों को लोन रिकवरी के लिए एक विस्तृत नीति तैयार करनी होगी. इसमें यह तय होगा कि किन परिस्थितियों में रिकवरी प्रक्रिया शुरू होगी, आर्थिक परेशानी झेल रहे ग्राहकों से कैसे संपर्क किया जाएगा, रिकवरी एजेंसियों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी और उनकी निगरानी कैसे की जाएगी. रिज़र्व बैंक ने गुरुवार, 8 जुलाई को कहा कि बैंक पर्सनल, कार या होम लोन की वसूली के लिए डिफ़ॉल्ट करने वाले कस्टमर के मोबाइल फोन और लैपटॉप को डिसेबल (बंद) नहीं कर सकते.

आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन लिया है, तभी बैंक उस डिवाइस पर तकनीकी प्रतिबंध लगा सकता है. माने आपके किसी दूसरे लोन यानी कार या होम लोन के लिए फोन बंद नहीं किया जा सकता है. फोन ऑन लोन के केस में भी ब्लॉक करने का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा, जब लोन की किस्त 30 दिन से अधिक समय तक बकाया हो. नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि जिन खास मामलों में बैंकों को लोन वसूली की प्रक्रिया के तहत डिवाइस को बंद करने की इजाज़त है, वहां उन्हें शुरुआत से ही ऐसा करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए. पूरी तरह से डिवाइस को ब्लॉक करने की अनुमति 60 दिन बाद ही होगी. हालांकि, ऐसा करने पर भी इनकमिंग कॉल, एसएमएस, आपातकालीन SOS सुविधा और नौकरी से जुड़े जरूरी फीचर बंद नहीं किए जा सकेंगे. लोन चुकाने के 1 घंटे के भीतर बैंक को मोबाइल का लॉक हटाना होगा. देरी होने पर ग्राहक को 250 रुपये प्रति घंटे का मुआवजा मिलेगा. हालांकि, यह राशि संबंधित लोन की कुल रकम से अधिक नहीं होगी. बैंक आपके कॉल लॉग, मैसेज या फोटो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे.