राघव चड्ढा का ये बिल कानून बन जाता तो वो AAP नहीं छोड़ पाते, चुनाव लड़ने पर बैन भी लगता

मौजूदा कानून में किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या अलग गुट बनाते हैं, तो इसे 'कानूनी विलय' माना जाता है. ऐसे में उन सदस्यों की सदस्यता रद्द नहीं होती है और वे दल-बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराए जाते हैं.

राघव चड्ढा के बिल में संविधान के दसवें शेड्यूल के आर्टिकल 102 और 191 में बदलाव किया जाता. दो-तिहाई की शर्त बदलकर तीन-चौथाई हो जाती. राघव चड्ढा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम बताया था.

उनका कहना था कि इस तरह के सख्त नियमों से नेताओं को पार्टी बदलने से पहले सही तरह से सोचना पड़ेगा. उनके मुताबिक, ऐसा करने से नेता 'सिर्फ पार्टी की राजनीति' करने के बजाय अपना असल काम (कानून बनाना) बेहतर तरीके से कर सकेंगे.

अगर उनका यह बिल पास हो गया होता, तो इस समय राघव चड्ढा और उनके साथी सांसदों को BJP में शामिल होने के लिए दो तिहाई से ज्यादा AAP सांसदों का समर्थन चाहिए होता. अभी तो राघव ने छह अन्य सांसदों के साथ होने का दावा किया है, लेकिन कानून बन जाता तो उन्हें छह नहीं, सात सांसदों को जरूरत पड़ती. अगर सदस्यता रद्द कर दी जाती, तो उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता.

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