बिहार में डेढ़ लाख में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनो, कांग्रेस में पैसों के दम पर पद, सुनकर भड़के कांग्रेसी

इस प्रोग्राम में कांग्रेस का 'सृजन साथी' बनने की फीस 50 रुपये है, जो कांग्रेस की 10 रुपये की मेंबरशिप फीस से भी ज्यादा है. कांग्रेस के मौजूदा सदस्य और गैर-सदस्य इस प्रोग्राम के तहत 50 रुपये देकर 'सृजन साथी' बन सकते हैं.

राजेश राम के लेटर के मुताबिक, अगर कोई कांग्रेसी 3000 'सृजन साथी' का रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसे बिहार कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है. 2000 'सृजन साथी' रजिस्ट्रेशन कराने वाले को बिहार कांग्रेस सचिव और 200 'सृजन साथी' रजिस्ट्रेशन कराने वाले को जिला स्तर पर पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा.

प्रोग्राम की यही 'खूबी' कई कांग्रेसियों की नाराजगी की वजह बन गई है. उनका कहना है कि ये पहल कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बताई गई विचारधारा के खिलाफ है. कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार के कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे 'सृजन साथी जनसंपर्क' अभियान के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के नियमों का 'उल्लंघन' करता है.

तारिक अनवर ने आगे कहा,

"मैं इस प्रोग्राम के खिलाफ हूं. संगठनात्मक पुनर्गठन के नाम पर नाकाबिल लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह इस आधार पर पद बांटने जैसा है कि कोई कितने मेंबर बना सकता है."

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम को 'एकतरफा' शुरू करने से पहले बिहार कांग्रेस के किसी भी सीनियर नेता से सलाह नहीं ली गई. 50 रुपये की फीस के बारे में पूछे जाने पर अनवर ने कहा, “यह पूरी तरह से गलत है और पार्टी के नियमों के खिलाफ है.”

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के ऑफिस को बिहार कांग्रेस की इस कवायद के बारे में बता दिया गया है. पार्टी के एक सीनियर सांसद ने मल्लिकार्जुन खरगे के सामने 'सृजन साथी' की फीस का मुद्दा उठाया, तो खरगे ने इस पर हैरानी जताई है. सांसद ने बताया कि खरगे ने इस मामले को देखने की बात कही है.

एक अन्य सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा, "एक तरफ राहुल गांधी पार्टी को विचारधारा पर चलाने की बात करते हैं. दूसरी तरफ, बिहार कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि संगठनात्मक पद बेचे जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा,

"जिस किसी के पास भी अकूत पैसा है, वो 2000-3000 लोगों को एनरोल कर सकता है और सीनियर पद पर दावा कर सकता है. अगर कोई 3000 लोगों को एनरोल करने के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च करता है और लिस्ट जमा करता है, तो वो बिना जांचे-परखे उपाध्यक्ष के तौर पर सिफारिश पाने के काबिल हो जाता है."

इन सभी आरोपों को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम नकारते हैं. उन्होंने इस पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट बताया है, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की मंजूरी मिली हुई है. उन्होंने कहा कि ये कोई 'सदस्यता अभियान' नहीं है, बल्कि संगठन को नए सिरे से गढ़ने की पहल है.

अगर कोई जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उसे 50 रुपये खर्च करने वाले 2000 लोगों से सपोर्ट साबित करना होगा. वो भी बिहार कांग्रेस की मोबाइल ऐप पर पूरी डिजिटल प्रोसेस पूरी करके. राजेश राम के मुताबिक, इससे परख होती है कि कैंडिटेट के पास लोगों का कितना समर्थन है.

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राजेश राम ने कहा कि पहले लॉबी से पदाधिकारी बनते थे. पद लेने के लिए पार्टी के लोगों को पटना या दिल्ली के नेताओं की चौखट पर जाना पड़ता था. उन्होंने कहा कि अब लोगों का सपोर्ट साबित करके पद मिलता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से उन्हीं लोगों को ऐतराज है, जो लॉबी करके अपने चहेतों को पद नहीं दिला पा रहे.

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