पूर्व पति से हर महीने 6 लाख का मेनटेनेंस मांग रही थी पत्नी, जज ने ऐसा सुनाया वीडियो वायरल हो गया

"प्लीज़ कोर्ट को ये न बताएं कि एक व्यक्ति को इतना ख़र्च चाहिए होता है. 6 लाख 16 हजार 300 रुपये प्रति महीना. क्या कोई इतना ख़र्च करता है? एक अकेली महिला. अगर वो ख़र्च करना चाहती हैं, तो उन्हें कमाने दीजिए. आपके पास परिवार की कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है. आपको बच्चों की देखभाल भी नहीं करनी. आप सब अपने लिए चाहती हैं... क्या आप नियमों का ग़लत फ़ायदा नहीं उठा रहीं?"

जज ने ज़ोर देकर कहा कि मेनटेनेंस की व्यवस्था कोई सज़ा नहीं है. दोनों पक्षों का गुज़ारा हो सके, इसके लिए है. पति की तरफ़ से पेश हुई वकील ने भी कहा कि ये उत्पीड़न है.

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सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल है. लोग महिला को घेर रहे हैं. कुछ मज़ाक के लहजे में कह रहे हैं कि शादी बहुत डरावनी हो सकती है. कुछ सीरियस हो कर कह रहे हैं कि महिला फ़ायदा उठा रही है. हालांकि, केस की डिटेल में जाने पर पता लगता है कि पति महीने का 50-60 लाख रुपये कमाता है, इसी तर्ज़ पर महिला 6 लाख मांग रही है. मगर कोर्ट की नज़र में ये तर्कसंगत नहीं है.

सवाल ये है कि क्या इंसान की ज़रूरत ऑब्जेक्टिव हो सकती है? या सबकी अलग-अलग होगी? अमेरिका में एक साइकोलॉजिस्ट हुए, अब्राहम मास्लो. उन्होंने एक थियरी दी थी, ‘हायरार्की ऑफ़ नीड्स’. इंसानी ज़रूरतों को अलग-अलग स्तरों में बांटा, और ज़रूरतों का एक तय क्रम के आधार पर इंसान के लिए प्रोत्साहन की व्याख्या की. मिसाल के लिए पिरामिड के सबसे नीचे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें. अगला लेवल, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा. इसके ऊपर आता है, प्यार और अपनापन. ऐसे ही पिरामिड के सबसे ऊपर हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं और जीवन में वही करते हैं, जो हमें करना चाहिए. 

न्याय की अवधारणा में कोर्ट ने भी बुनियादी ज़रूरतों और सुरक्षा को ही तरजीह दी. पिरामिड में इससे ऊपर आने वाली ज़रूरतों को लग्ज़री माना. आर्थिक नीतियां बनाने के वक़्त भी मास्लो की इस थियरी का संदर्भ लिया जाता है.

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