"अमीरों की खातिर भगवान का शोषण..." बांके बिहारी मंदिर में पूजा समय बदलने पर भड़के CJI सूर्य कांत

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के सेवादारों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा,

ऐतिहासिक रूप से, मंदिर सख्त समय का पालन करता था. लेकिन अब मंदिर के समय में बदलाव से मंदिर के अंदर के रीति-रिवाजों में भी बदलाव आया है, जिसमें सुबह भगवान के जागने और रात को सोने का समय भी शामिल है. ये दर्शन के समय परंपरा और रीति-रिवाजों का हिस्सा रहे हैं. जिस समय मंदिर जनता के लिए खुला रहता है, वह एक लंबी परंपरा का हिस्सा है.

इस पर, CJI सूर्य कांत ने नाराजगी जताते हुए कहा,

वे (उच्चाधिकार समिति) क्या करते हैं, दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद. वे भगवान को एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करने देते. भगवान का बहुत ज्यादा शोषण करते हैं. तथाकथित अमीर लोग, जो मोटी रकम दे सकते हैं, उन्हें खास पूजा करने की इजाज़त दी जाती है.

इस पर गोस्वामी समिति के वकील ने कहा,

ऐसा नहीं है. आपकी लॉर्डशिप यह सुनिश्चित कर सकती है कि इसे प्रतिबंधित किया जाए. यह भगवान के लिए आराम का बहुत महत्वपूर्ण समय है. कोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा है. समय पवित्र है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए.

CJI ने इस पर फिर आशंका जताते हुए कहा कि यह वह समय है, जब वे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, और खास पूजा की जाती है. हालांकि, वकील ने कहा कि मंदिर में इस मामले में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी. लेकिन आपकी आशंका सही है और इस पर अलग से ध्यान दिया जा सकता है.

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार  वाली मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और यूपी सरकार को नोटिस भेजा. साथ ही कहा कि अब इस मामले पर जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी. मालूम हो कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के रोज़ाना के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार वाली कमेटी का गठन किया था.

यह भी पढ़ें- मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कोहरे में 8 बसें और 3 कारें भिड़ीं, आग में 4 की मौत, 25 घायल

कोर्ट ने यूपी सरकार के उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 के तहत गठित कमेटी को निलंबित करते हुए यह नई कमेटी बनाई थी. वहीं इस अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार समिति मंदिर का प्रभार संभालेगी. लेकिन अब पुजारियों की समिति इसी उच्चाधिकार  वाली कमेटी के फैसलों से नाराज है.

वीडियो: तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डू के बाद दुपट्टा घोटाला स्कैम?