IIT-BHU यौन उत्पीड़न के आरोपियों के घर क्यों नहीं चला योगी सरकार का बुलडोजर? पुलिस का जवाब आया

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विपक्ष सत्तारूढ़ BJP सरकार पर ये आरोप लगाता रहा है कि वो अपनी पार्टी से जुड़े आरोपियों पर नरमी रखती है. इस मामले में भी यही कहा गया, कि पहले तो गिरफ़्तारी में इतने दिन लगे, फिर गिरफ्तारी के बाद भी आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र नहीं चला.

ये आरोप आज तक लगाया जाता है. इस पर अभी तक प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है, मगर पुलिस ने टिप्पणी की है. वाराणसी के काशी ज़ोन के DCP गौरव बांसवाल ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया था और चार्जशीट पेश करने के दौरान उन पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी.

बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल पर DCP बंसवाल ने कहा,  

“बुलडोज़र की कार्रवाई एक सिविल मैटर है. प्रशासन अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करता है. पुलिस के अधिकार क्षेत्र में बुलडोज़र जैसी कोई कार्रवाई नहीं है.”

‘बुलडोज़र ऐक्शन’ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बुलडोज़र का इस्तेमाल सज़ा के तौर पर किया जा रहा है. ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समुदायों के ख़िलाफ़. उनकी मांग है कि कोर्ट इन कार्रवाइयों को रोके और सुनिश्चित करे कि ये केवल क़ानूनी तौर पर किए जाएं.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में कहा कि अगर कोई आदमी किसी मामले में दोषी भी ठहरा दिया जाए, तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता. 

इसी केस में जिरह करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ख़ुद अदालत के सामने कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल इसलिए नहीं गिराई जा सकती, क्योंकि वो किसी आपराधिक मामले में शामिल है या दोषी है. ऐसा केवल नगरपालिका क़ानूनों के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है.

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