'इसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं', विशेष सत्र से पहले राहुल गांधी का बड़ा हमला

सरकार जो संशोधन ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है. यह परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों में मनमाने ढंग से फेरबदल के जरिए सत्ता हथियाने की साजिश है.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साल 2026 में हो रही जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा, 

अगर आप (प्रधानमंत्री) महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अधिनियम पड़ा हुआ है, उसे लागू कीजिए. हम पूरा समर्थन करेंगे. मगर हम आपको ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के हिस्सों की चोरी नहीं करने देंगे. हम दक्षिण भारतीय राज्यों और छोटे राज्यों के खिलाफ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे.

केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने का प्रावधान है, ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू किया जा सके. इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीटें बढ़ाने की योजना है. 

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