बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- आरोपी का घर गिरा देना सही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में प्रशासन की ओर से किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति केखिलाफ 'बुलडोजर एक्शन' लिए जाने पर चिंता जाहिर की है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिसकेवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार, 2 सितंबर को विभिन्न राज्यों में 'बुलडोजरएक्शन' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. बेंच ने कहा है कि सिर्फ आरोपीहोने के आधार पर किसी के घर को गिराना सही नहीं है. कोर्ट ने कई राज्यों मेंप्रशासन की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तोभी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने कहा,"सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है? अगर वो दोषी भी हो तो भीउसका घर नहीं गिराया जा सकता."जस्टिस गवई ने कहा कि कोर्ट अनधिकृत निर्माणों को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन कुछदिशा-निर्देश भी जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि भले ही कोई निर्माण अनधिकृत हो, लेकिनफिर भी उसे ढहाने की प्रक्रिया 'कानून के मुताबिक' होनी चाहिए.ये भी पढ़ें- उदयपुर: चाकू मारने वाले के 'घर' चला बुलडोजर, पर इस मकान का मालिक तोकोई और निकलाइस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पेशहुए. उन्होंने कहा कि राज्य का रुख उसके हलफनामे से साफ है. तुषार मेहता ने हलफनामापढ़ते हुए कहा,"किसी भी अचल संपत्ति को इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकामालिक/कब्जाधारी अपराध में शामिल है."मेहता ने कहा कि याचिका में यूपी सरकार के खिलाफ जिन मामलों का उल्लेख है, उनमेंम्यूनिसिपल कानूनों का पालन किया गया है. जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसकी वजह अवैधकब्जा या निर्माण था. संबंधित व्यक्तियों को इसका नोटिस भेजा गया था और चूंकिउन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अनधिकृतनिर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.वहीं इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद संगठन की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवेने दलील दी. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली केजहांगीरपुरी में कई लोगों के घर इस आरोप में तोड़ दिए गए कि उन्होंने दंगे भड़काएथे. सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह ने उदयपुर के एक मामले का हवाला दिया, कहा कि एकव्यक्ति का घर इसलिए ढहा दिया गया क्योंकि उसके किरायेदार के बेटे पर एक अपराध काआरोप है.सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक गाइडलाइन तैयार करने की बात कही है. इसके लिएसंबंधित पक्षों से सुझाव देने को कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बादहोगी.