HC के आदेश पर शाहजहां शेख को लेने पहुंची CBI, ममता सरकार ने बड़ा खेला कर दिया

इससे पहले दिन में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की बेंच ने शाहजहां शेख को मंगलवार (5 मार्च) की शाम तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें SIT गठित करने को कहा गया था. CBI ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी जांच एजेंसी राज्य की पुलिस के साथ जांच नहीं कर सकती क्योंकि वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

हाई कोर्ट ने इस केस के अलावा नजात और बनगांव थाने में दर्ज तीन केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. इसी में 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला भी शामिल है. हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने दलील दी कि वो अपना काम कर रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है.

इस साल 5 जनवरी ईडी की एक टीम कथित राशन (PDS) घोटाले की जांच के लिए संदेशखाली पहुंची थी. शाहजहां शेख के घर पर. लेकिन वहां पहुंचते ही 100 से ज्यादा लोगों ने अफसरों और अर्धसैनिक बलों को घेर लिया था. स्थानीय लोगों की भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ी पर हमला कर दिया. गाड़ियां तोड़ दीं. हालांकि शाहजहां शेख वहां से फरार हो गया.

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संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है, जो कोलकाता से करीब 90 किलोमीटर दूर है. ईडी पर हमले की घटना के कुछ समय बाद ही शाहजहां शेख के खिलाफ संदेशखाली में प्रदर्शन शुरू हो गया. वहां के कई महिलाओं ने शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. उस पर जमीन हड़पने का भी आरोप लगा.

इन सबके बीच मामला कोर्ट पहुंचा. 28 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस, कोई भी गिरफ्तार कर सकती है. इसके एक दिन बाद, 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद टीएमसी ने भी शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया.

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