यूरोप के इन 4 बड़े देशों ने जो ऐलान किया है, सुनकर ईरान के लोग नाचने लगेंगे!

E4 देशों ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे. इन प्रतिबंधों के तहत ईरान के सबसे बड़े कमाई वाले सोर्स यानी कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगा दी गई. इसके अलावा ईरान के केंद्रीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया जिससे वह विदेशों से पैसों का लेन-देन न कर सके.

E4 देशों ने ईरान के परमाणु व सैन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक व सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह बंद कर दी. इसके अलावा, ईरान की कई बड़ी कंपनियों, जहाजों और सरकारी अधिकारियों की विदेशी संपत्तियों को भी फ्रीज (जब्त) कर दिया गया था.

दोनों देशों के बीच समझौते का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है. इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रोसेस शुरू होगा और जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा. बाद में ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी इस समझौते की पुष्टि की. उनके मुताबिक, इस समझौते के बाद अमेरिका और ईरान के बीच की सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद हो जाएगी.

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला शुरू किया था. उसके बाद से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ काफी हद तक बंद पड़ा था. इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है.

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अमेरिका भी अनफ्रीज करेगा ईरानी संपत्ति

ईरानी मीडिया आउटलेट 'मेहर न्यूज एजेंसी' के मुताबिक, अमेरिका ईरान की 12 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी करने वाला है. यह कदम वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौते के एक बड़े 14-सूत्रीय समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का हिस्सा है. 

इस दस्तावेज की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर के फंड को धीरे-धीरे जारी करने की बात कही गई है. खबरों के मुताबिक, बातचीत शुरू होने से पहले ही आधी रकम उपलब्ध करा दी जाएगी.

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