केरला स्टोरी क्यों थिएटर से गायब, सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने क्या कमियां गिना डालीं?

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक फिल्म के निर्माताओं ने झूठा बयान दिया है कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाया है. राज्य सरकार की दलील है कि फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले सभी सिनेमाघरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. 5 मई को पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश भी दिया था.

राज्य ने फिल्म की स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए और यह सुनिश्चित किया कि थिएटर मालिक और दर्शक सुरक्षित रहें. इसके लिए 965 से अधिक पुलिसकर्मी, 25 डीएसपी उन 21 थिएटरों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी.

तमिलनाडु सरकार ने हलफनामे में कहा है कि पुलिस सुरक्षा में थिएटर मालिक कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद 5 मई और 6 मई को पूरे राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग करने में कामयाब रहे. लेकिन, आम जनता में इस फिल्म को लेकर अच्छे रिस्पॉन्स की कमी के कारण, राज्य के थिएटर और मल्टीप्लेक्स मालिकों ने 7 मई से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया.

तमिलनाडु सरकार ने हलफनामे में आरोप लगाया है कि 'द केरल स्टोरी' के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुचित लाभ लेने की कोशिश की है. ऐसे में फिल्म निर्माता के भ्रामक बयान वाली ये याचिका खारिज की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

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