राहुल गांधी की सजा पर रोक, जानिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ

सिंघवी ने आगे कहा,

“राहुल गांधी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है. हां, उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मामलों की भरमार है. लेकिन किसी में उन्हें सजा नहीं हुई.”

अभिषेक सिंघवी ने ये भी कहा कि इवेंट का कोई एविडेंस ही नहीं है. 

इसके जवाब में पूर्णेश मोदी के वकील जेठमलानी ने कहा कि पूरी स्पीच 50 मिनट से ज्यादा की है और सबूतों की भरमार है. उन्होंने कहा कि इस भाषण का वीडियो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की,

“कितने राजनेता हैं जो ये याद रखते हैं कि एक दिन में 15-20 सभाएं की हैं तो उनमें क्या किसने कहा है?”

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों से राजनीतिक बयानबाजी “राज्यसभा के लिए” बचा कर रखने को भी कहा. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल जज ने इस बात का कोई कारण नहीं दिया है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई. बेंच ने कहा, 

“कम सजा भी तो दी जा सकती थी. अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता. इससे उनकी संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता. जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी. ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है."

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने की जरूरत है. ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी.

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